काठमाडौं । सरकारले अवकाशप्राप्त कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई भूपू प्रधानन्यायाधीशसरहको सेवा सुविधा दिनेगरी नीतिगत निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ६ महिनाभन्दा बढी कामु प्रधानन्यायाधीश भएकालाई अवकाशपछिका प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो । गठबन्धन सरकारलाई सहयोग गरेबापत कार्कीलाई व्यक्तिगत फाइदा पुग्नेगरी सो निर्णय गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । यसअघि उनले राणाविरुद्ध अदालतमा हड्तालको नेतृत्व गरेका थिए ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाटै सीधै उक्त निर्णय भएकाले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव उठाइएको होइन । कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीसँग नेपाल प्रेसले सो निर्णयबारे सोध्दा उनले सरकारका प्रवक्ताबाट जानकारी आउने बताए ।
असोज १६ गतेबाट उमेरहदका कारण अवकाश पाउने कार्की घटस्थापनादेखि अदालत बिदा हुने भएका कारण शुक्रबारै बिदाई भइसकेका छन् । राणालाई महाअभियोगबाट हटाएर वा राजीनामा गराएर प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रयास असफल भएपछि कार्कीलाई सरकारले गठबन्धनलाई गुनस्वरूप भुपु प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा उपलब्ध गराउन सो निर्णय गरेको हो ।
गठबन्धनको पक्षमा निरन्तर अदालतबाट न्यायिक कमिसारको भूमिका निर्वाह गरेका कार्कीले आईजीपी नियुक्तिदेखि महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीका दाजु मेयर लडेको बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदानसम्मका आदेशमा सरकारलाई सघाएका थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतबाट चालकसहितको गाडी, भान्सेलगायतका सुविधा पाउने गरेका छन् । यसैबीच पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय गरिएको भए संविधान र कानूनविपरीत हुने भन्दै यो लिने र दिने दुवै सम्मिलित नीतिगत भ्रष्टाचार हुने बताएका छन् ।
