अर्थ मन्त्रालयलेनयाँ सङ्गठन स्थापना र थप दरबन्दी सिर्जनामा कडाइ गर्ने भएको छ । थप दरबन्दी सिर्जना हुँदा आर्थिक दायित्वसमेत बढ्ने भएकाले त्यसमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संवैधानिक आयोग र मन्त्रालयको कार्यसँग समानान्तर काम गरिरहेको भए त्यस्ता निकाय खारेज गर्ने र नयाँ स्थापना नगरिने भएको छ । सरकारले विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइ काम शुरु भएका अधुरा आयोजना पूरा गर्न पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।
केही आयोजना अगाडि बढेको भए पनि पर्याप्त स्रोत नभएका कारण पूरा गर्न नसकिएको पाइएपछि थप स्रोत उपलब्ध गराउन लागिएको हो । आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जाँदा रुग्ण हुने अवस्था देखिएकाले थप गति दिन लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत विगतमा स्रोत सुनिश्चित भएका तर पूरा हुन नसकेका आयोजनालाई गति दिन विषयमा उपाय खोज्ने निर्णय भएको छ । सोही निर्णयका आधारमा विगतमा शुरु भएका, स्रोत पनि उपलब्ध आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार भन्दै केही नीतिगत विषयलाई समेत थप स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइ बजेट व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
यस्तै, बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट यही फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरिसक्ने भएको छ । त्यस्तै सोही अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता गरी काम गर्न कार्यादेश दिनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक स्रोतमा विनियोजित रकम उपलब्ध स्रोतका आधारमा दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा थप बजेट माग भएका तत्काल सम्बोधन गरिने भएको छ ।
सोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेछ भने सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायता खर्चको विवरण नियमितरूपमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
