स्वीट्जरल्याण्डको कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाली एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको एउटा अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।
उक्त अडियो सार्वजनिक गर्दै मिश्रले भनेका छन्, ‘सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मसँग ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागे ।’ बाँस्कोटा र मिश्रबीचको संवादमा सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन) खरिद गर्नुअघि भागबन्डाबारे कुराकानी भइरहेको छ ।
अडियोमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । त्यसैले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग चौतर्फी उठ्याे, जुन स्वाभाविक हो ।
किनकि, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनसीलता अपनाएको बताउने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्रीले यसरी करोडौं कमिसन माग्नु लज्जास्पद हो । उनले राजीनामा दिनैपर्थ्याे ।
सञ्चारमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहँदा कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेका स्वीस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्रलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । मिश्रको दाबीअनुसार उनले कम्पनीको नियमअनुसार नै कमिसन पाउने हुन् । तर, यसका लागि उनले सञ्चारमन्त्रीलाई घूस लिनका लागि उक्साएका छन् । सञ्चारमन्त्रीले लिने रकमलाई कमिसन होइन ‘घूस’ भन्न सकिन्छ ।
र, नेपालको कानुनले घूस लिने र दिने वा लिन उक्साउनेलाई दोषी मानेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद–२ मा रिसवत लिने/दिने दुवै सजायका भागिदार हुने उल्लेख छ । कानुनले सार्वजनिक ओहदामा आसीन व्यक्तिलाई घूस लिन मञ्जुर गराउनेलाई पनि कसूरदार मानेको छ । मिश्रले मन्त्री बाँस्कोटालाई ७४ करोडको ७० प्रतिशत रकम ‘मिलाइदिए बापत दिने’ भनेको कुरा अडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था :
मिश्रले कमिसनका रूपमा मागेको रकम सञ्चारमन्त्रीले घरबाट ल्याएर दिने होइन, न कुनै रुखबाट टिपेर दिने हो । त्यो जनताले तिरेको करबाट दिने हो । त्यस्तो कर, अण्डा बेचेर, कुखुरा बेचेर, फलफूल बेचेर जनताले तिर्दै आएका छन् ।
मिश्रले कमिसन पाउँदै गर्दा र सञ्चारमन्त्रीले भाग पाउँदै गर्दा जनताको रगत पसिनासहितको रकम लेनदेन हुने हो । यसरी जनताको पैसा दुरुपयोग गर्न उक्साउने मिश्र दोषी नै हुन् ।
मिश्रले सञ्चारमन्त्रीलाई मात्रै होइन, सार्वजनिक लेखा समितिका केही सदस्यमाथि पनि आक्षेप लगाएका छन् । उनका अनुसार, केही सदस्य थाहा पाएर पनि चुप लागेर बसेका र उनीहरूको भाग पनि छुट्याइएको थियो ।
उनको यो दाबी सत्य हो भने सञ्चारमन्त्रीसँगै लेखा समितिका सदस्यहरूमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने मिश्र यो आक्षेपका लागि पनि सजायको भागिदार हुन्छन् ।
मिनी संसदको रूपमा रहेको संसदीय समितिका सदस्यलाई घूस खाएको आरोप लगाउने मिश्रको दाबी र त्यसको सत्यताबारे छानबिन हुनैपर्छ । समिति सदस्य दोषी भए उनीहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ ।
विजय मिश्रले अडियो सार्वजनिक नगरेको भए एउटा ठूलो कर्तुत आम नागरिकले थाहा पाउने थिएनन् । त्यसैले एक हिसाबले मिश्र धन्यवादका पात्र पनि हुन् । यति भन्दा गर्दा उनले घूस लिन उक्साएर कानुन विपरीतको काम पनि गरेका छन् ।
