सान नेपाल
झापा: सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ बमोजिम दर्ता भइ सञ्चालनमा आएका अनलाइन समाचार प्रदायक सञ्चार गृहहरु बाहेक होडबाजी र कसै संग प्रतिशोध लिने र चन्दा आतंक मच्चाउने उद्देश्यले खोलिएका अबैध न्युज पोर्टल माथि नियन्त्रण र नियमनको आवस्यकता देखिएको छ । सञ्चार क्षेत्रलाइ नै प्रदुषित पार्ने गरि जथाभावी कलम चलाउने र सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायमा अवाञ्छित तवरले आर्थिक क्रियाकलाप गर्दै हिड्ने यस्ता अबैध सञ्चार माध्यमहरुले समाजलाई सुसूचित गराउने भन्दा बढी त्रासको वातावरण सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ ।
अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ परिच्छेद २ उपदफा २ मा रेडियो, टेलिभिजन तथा अन्य छापा माध्यमहरुले अनलाइन पत्रकारिता गर्न चाहेमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोही परिच्छेदको उपदफा ४ मा निर्देशिका बमोजिम अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेर मात्र अनलाइन चलाउन पाइने निर्देशन छ ।
उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ३ मा जनशक्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा अनलाइन सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने सम्पादक, पत्रकार, व्यवस्थापक, कर्मचारी, र कामदारको तहगत दरबन्दी सहित श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ अनुसार तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य सर्तहरु लागू भएको विवरण अद्यावधिक गरि सूचना विभाग र प्रेस रजिस्ट्रार समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै परिच्छेद ४ को आचरण सम्बन्धि व्यवस्थामा बिभाग बाट प्राप्त दर्ता नम्बर, आर्थिक वर्ष, सञ्चालकको नाम, ठेगाना तथा सम्पर्क फोन नम्बर अनिवार्य गृह पृष्ठमा नै राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । ऐनको यस प्राबधान अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी अनलाइनहरुले आफ्नु परिचय लुकाएका हुन्छन् । त्यस्तै उक्त परिच्छेदको दफा १० मा प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । जस अनुसार नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने सामग्री र पत्रकार आचारसंहिता विपरीत हुने सामाग्री रहेका छन् ।
यस निर्देशिकाको परिच्छेद ५ मा बिभाग वा प्रेस रजिस्ट्रारले अनलाइनहरुको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।
कतिपय अनलाइन सञ्चालकले डोमेइन मात्र नविकरण गर्ने गरेको पाइन्छ । डोमेइन बाहेक, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा अनिवार्य नविकरण गराउनु पर्ने र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर अनिवार्य रूपमा बुझाएको कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
कानुनी रूपमा बलियो हुँदा हुँदै पनि दर्ता नै नगरी चलिरहेका अनलाइन पोर्टललाई बन्द गराउनु पर्ने माग बारम्बार उठ्ने गरेको भएता पनि सरकारी उदासीनताका कारण छाडा तन्त्र मौलाएको र विद्यमान कानुनको धज्जी उडाउदै अनियन्त्रित रूपमा खुलेका अनलाइन पोर्टल सञ्चालकलाई हदै सम्मको कार्वाही गर्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गर्दै आएका छन् ।
कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा रहेर राजनीति गर्नेहरुले यस्ता अनलाइनको संरक्षण गर्ने गरेको तथा राजनीतिक रूपमा आफ्नै पोल्टाको पत्रकार भन्दै संरक्षण दिने पद्धति मौलाएकोले सञ्चार क्षेत्र तहसनहस हुँदै गएको सरोकारवालाको चिन्ता छ ।
अनलाइनहरु दर्ता भएका छन् छैनन् भन्ने कुरा स्थानीय तहमा सूचीकरण गर्नै पर्ने बैधानिक व्यवस्था रहेको भएता पनि कागजात परिक्षण नै नगरी सूचीकरण गरिने र आर्थिक वर्ष समाप्त भए लगत्तै पुनः अद्यावधिक गराउनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई स्थानीय तहले समेत लत्याउने गरेको पाइन्छ । कुन मिडिया हाउस दर्ता भएको छ कुन मिडिया हाउस दर्ता छैन भन्ने कुरा स्थानीय तहले न्युज लेखाइको आधारमा परिक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा हुने ब्यथितीहरुको ढाक छोप गर्ने मिडिया हाउसहरु उनीहरुको नजरमा अरु भन्दा निकै माथि राखिएका हुन्छन्, त्यस्ता मिडिया हाउसले सरकारी निकाय बाट बिज्ञापन तथा आर्थिक सहायता समेत लिने गरेका हुन्छन् । त्यस्तै भ्रष्टाचार , अनियमितता, अपारदर्शीता विरुद्ध कलम चलाउने श्रमजीवी पत्रकारहरुले सञ्चालन गरेको आधिकारिक सञ्चार गृहलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रमा कतिपय स्थानीय तहहरु खुलेरै लागि परेका घटना पनि नौला भने होइनन् ।
