सरकारले लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालको धारणा स्पष्ट पार्दै तत्काल वार्ताको वातावरण तय गर्न भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ दिएको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सडक उद्घाटनबारे नेपालको औपचारिक धारणा व्यक्त गर्न भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त नोट दिइएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूतलाई नेपाली भूभागमा निर्माण भएको सडक र लिपुलेक क्षेत्रको विगतदेखिको सबै प्रक्रिया खुलाएर नेपालको स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्दै कूटनीतिक नोट दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजदूतलाई दिइएको उक्त नोट दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख भरतकुमार रेग्मीले नेपाल डेस्क प्रमुख पीयूष श्रीवास्तवलाई पनि हस्तान्तरण गरेका छन् । नियोग उपप्रमुख रेग्मीले श्रीवास्तवलाई नेपाल सरकारको पोजिसन स्पष्ट पारिदिएको टेलिफोनमा बताए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजदूतलाई जस्तो धारणा व्यक्त गरेका थिए त्यही धारणा रेम्मीले डेस्कमा राखेका हुन् ।
अर्को मुलुकले गरेको कार्य चित्त नबुझे वा असैह्य भएमा यस्तो नोट दिइने कूटनीतिक प्रचलन छ। नेपालको भूभाग मिचेर निर्माण गरेको कार्य नेपाललाई स्वीकार्य नभएपछि सरकारले राजदूतलाई सम्मन (तत्काल बोलाउने) गर्दै यस्तो नोट दिइन्छ । मन्त्रालयले यो नोट दिने प्रक्रियालाई ‘समवन’ को संज्ञा दिएको छैन।
लिपुलेक नेपालको भूभाग रहेको पुष्टि हुँदाहुँदै त्यस क्षेत्रका भारतद्वारा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दै त्यसमा उद्घाटन भएको विषयलाई लिएर सरकारले राजदूतलाई बोलाएको हो । यो विषय संसद्को दुवै साधनमा पनि उठेको र त्यस क्षेत्रका सांसदले पनि हाम्रो भूभागमा सडक बनाएको जानकारी पहिलेदेखि नै दिएको विषयले नेपाल सरकार निकै गम्भीर रहेको धारणा राजदूतलाई राखेका थिए । निकै असहज परिस्थिति भएपछि त्यसलाई रेकर्डका रूपमा राख्न पनि कूटनीतिक नोट दिइन्छ।
सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछि बनेका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन आदिले पनि त्यो भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि किन यसरी बलमिच्याइँ गरेको भन्दै धारणा व्यक्त गरेको अधिकारीहरूले बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको अवस्था स्पष्ट पारेको र छिटो वार्ताका लागि पहल गर्न आवश्यक भएरै राजदूतलाई बोलाइएको जानकारी दिएका छन् । नेपालले यसअघि पनि पटकपटक यो विषयमा आफ्नो धारणा राखेको र वार्ताका लागि पहलसमेत गरिरहेको अवस्थामा भारतले यस्तो कार्य गरिदिँदा हार्दिक सम्बन्धमा ढुंगा लागेको भन्दै यसमा तत्काल वार्ता आवश्यक भएको धारणा परराष्ट्रमन्त्रीले राखेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।
उक्त विषय दुईपक्षीय तवरमा टुंगो नलागे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग भइरहेको अवस्थामा मन्त्री ज्ञवालीले दुईपक्षीय वार्ताबाट समाधान गरिने बताइरहेका छन् । भारतीय राजदूत क्वात्राले भारतले निर्माण गरेको कार्य भारतीय भूभाग रहेको भारतीय दाबीलाई त्यहाँ दोहोर्याएका थिए । उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आधारित रहेरै आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न कोभिड-१९ को महामारीपछि वार्ता गर्ने बताएको जानकारी परराष्ट्रले दिएको छ ।
राजदूत क्वात्राले भारतसमेत हेर्ने डेस्क प्रमुख, परराष्ट्र सचिवलगायतसँग भेट गर्दै राजदूतले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग छलफल गरेका थिए । जारी लिपुलेक विवाद र भारतीय अतिक्रमणबारे नेपालको शनिबार जारी गरेको वक्तव्यको आधारमै आफ्नो व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजदूत क्वात्रासँग सोमबार भएको उक्त भेटवार्ताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्विटमार्फत जानकारी दिएको हो । सीमाको विषयमा भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ताको तयारी भइरहे पनि भारतले कोभिड–१९ को संकटपछि मात्र कुराकानी गर्ने भनेपछि नेपालले तत्काल वार्ताको वातावरण तय गर्न पनि उनलाई भनेको छ।
साथै, लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले १ जेठ २०७२ मा गरेको समझदारीको त्यतिबेला नै कूटनीतिक नोटबाट विरोध गरेको थियो । पछिल्लो विवाद सतहमा आएपछि भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा सडक बनाइएको उल्लेख गर्दै त्यो आफ्नो भूभाग रहेको र अन्य विषयमा भने नेपालसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
गत कात्तिकमा कालापानी सहितका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि नेपालले तत्काल ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै त्यसप्रति विरोध जनाएको थियो । त्यही बेलादेखि नेपालले परराष्ट्रसचिव स्तरको वार्ताको पहल गरे पनि सफलता पाउन सकेको थिएन ।
पुनः सञ्चारमाध्यमले यो अवस्थालाई बाहिर ल्याएपछि नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकामा भारतीय पक्षले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न संकटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गरिने बताएपछि नेपाल अन्योलमा छ ।
