काठमाडौं : सरकारले आगामी एक महिनाभित्र चार लाख नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस देखिएको धेरै समय भइसक्दा पनि परीक्षण ज्यादै कम भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक महिनाभित्र चार लाख नागरिकको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।
सरकारले हालसम्म आरडिटी र पिसिआर विधिमार्फत एक लाखभन्दा बढी नागरिकको कोरोना परीक्षण गरिसकेको छ । कुल जनसंख्याको १.७ प्रतिशत परीक्षण तत्काल गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि मन्त्रालयले थप चार लाख परीक्षण गर्ने तयारी थालेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तीन लाख आरडिटी र दुई लाख पिसिआर परीक्षण गरिने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.भगवान कोइरालाले जतिसक्दो धेरै परीक्षण गर्न आवश्यक भएको बताए । संक्रमितको संख्या समुदायमा ठूलो मात्रामा रहेको हुन सक्ने भन्दै कम परीक्षणले बाहिर नआएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
‘हालसम्म ७४ हजार ६ सय ४९ आरडिटी र ३३ हजार ६ पिसिआर प्रविधिमार्फत कोरोना परीक्षण भएको छ । यो संख्यासहित पाँच लाख पुर्याउन लागेको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मन्त्रालयले सोमबार नै व्यवस्थापन महाशाखामा आवश्यक किट खरिदका लागि परिपत्र गरेको छ । एक हप्ताभित्र खरिद गरिसक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको महाशाखा स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले यसअघि ओम्नी समूहसँग ७५ हजार आरडिटी किट र चीनको लेकु मेडिकल प्रालिले उत्पादन गरेको एक लाख आरडिटी किट विधा म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग खरिद गरेको थियो । तीन लाख आरडिटी परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएपछि महाशाखाले हालै खरिद गरी ल्याएको विधा म्यानेजमेन्टसँग कोटेसन माग गरेको छ । बुधबारसम्म सम्झौता गरी किट ल्याउने महाशाखाले जनाएको छ । आरडिटी किट एक लाख २५ हजार खरिद गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, पिसिआर परीक्षण दुई लाख पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ । हाल ८० हजार पिसिआर किट मौज्दात छ भने एक लाख किट खरिद गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुलाई सूची उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन महाशाखाले आग्रह गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)बाट मान्यता नपाएको आरडिटी किट रोकेर पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा सरकारले पुनः ठूलो मात्रामा आरडिटी खरिद गर्न लागेको हो ।
अब पैसा तिरेर कोभिड परीक्षण गर्न पाउने
अब पैसा तिरेर आफ्नो इच्छाअनुसार कोरोना जाँच गर्न सकिने भएको छ । सरकारले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा नीतिगत निर्णय गर्दै आफै पैसा तिरेर कोरोना जाँच गराउन चाहनेलाई बाटो खोलिदिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुबाट गोपनीयता कायम गर्ने र नियमित रिपोर्टिङ गर्ने सर्तमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षणको अनुमति दिएको बताए । लक्षण नभएका व्यक्तिहरूले पिसिआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहेमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउन पाउनेछन् । परीक्षणको शुल्क भने संस्थाले आफ्नो मापदण्डका आधारमा तय गर्नेछन् । पिसिआर परीक्षणको शुल्क कम्तीमा पनि १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बढी संक्रमण देखिएको प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा दश–दशजना चिकित्सक पठाउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।
