
काठमाडौं : सरकारले लकडाउनको ८० दिनपछि तीन चरणमा लकडाउन खोल्ने नीति अपनाएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन चरण लकडाउन खोल्ने नीति अपनाएको हो । कोरोना क्राइसिस सेन्टर (सीसीएमसी)को पाँच चरणमा खोल्ने प्रस्तावलाई सरकारले तीन चरणमा सीमित राखेको छ ।



बैठकले पहिलो चरणमा अत्यावश्यक सेवासहितका विभिन्न २१ क्षेत्र खोल्ने निर्णय गरेको छ ।

खुला रहने क्षेत्रहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड र गृहमन्त्रालयले जारी गरेको सुरक्षा प्रोटोकलको भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।
बैंक, वित्तीय संस्था, सबै कार्यालय (सरकारी–गैर सरकारी) मा आधा मात्र कर्मचारी राख्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै आजबाट जोर–विजोर नम्बर प्रणालीका आधारमा सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सरकारले जानकारी गराएको छ ।
आजबाट खुला रहने २१ क्षेत्र
स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धी सबै सेवा, निजी क्लिनिक समेत
औषधि, खाद्य तथा पेय पदार्थ, तरकारी, फलफूल, दुग्ध पदार्थ, अण्डा, माछा, मासु, खानेपानी उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा ढुवानी
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्री–वितरण
फोहोरमैलाको व्यवस्थापन
विद्युत दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रशारण, हुलाक, सम्बन्धी सेवा
बैंक तथा वित्तीय सेवा, सहकारी र बीमा सेवा
कृषि बीउबीजन, रासायनिक मल, कृषि औजार–उपकरण र शीतभण्डार सम्बन्धी सेवा र कार्य,
उत्पादनशील उद्योग
निर्माण सामग्रसम्बन्धी उद्योग, व्यवसाय
विकास आयोजना (निजी क्षेत्रबाट प्रबद्र्धितसमेत)
निर्माण कार्य (निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित समेत)
नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ढुवानी र बिक्री–वितरण
रेस्टुरेन्टबाट हुने प्याकिङ तथा टेकअवे सेवा
क्वारेन्टिनका लागि तोकिएका होटल
बिजुलीका सामान बिक्री र मर्मत
विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी र सवारी साधानको मर्मत गर्ने वर्कसप
पुस्तक पसल तथा स्टेसनरी
सबै प्रकारका ढुवानी सेवा
अत्यावश्यक सेवाका सबै कार्यालय
अन्य सरकारी कार्यालय, गैरसकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र (बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आधार कर्मचारी रहनेगरी)
सरकारले यसबाहेकका क्षेत्रमा भने बन्दाबन्दी कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।
शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र
सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर
सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार र सबै प्रकारका मनोरञ्जनस्थल
अनुमति प्राप्त गरेका बाहेकका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रि उडान
तोकिएबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट आवतजावत (भारतबाट आउने नागरिकको हकमा प्रदेश १, २, प्रदेश पाँच र सुदूरपश्चिममा गरी सरकारले २० नाका खुला राखेको छ )
सबै प्रकारका महोत्सव, जात्रा, मेला, सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन आदि
२५ जनाभन्दा बढी भेला हुने बैठक, गोष्ठि, तालिम, सेमिनार आदि
सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल
व्यावसायिक रूपमा सञ्चालिन स्विमिङ पुल जिमखाना, साउना स्टिम, हेल्थ क्लब, मसाज सेन्टर, सैलुन, ब्युटि–पार्लर लगायत क्षेत्र
समूहमा खेलिने खेलकुद र खेलमैदानमा हुने प्रस्तुति
अत्यावश्यक सेवाका बाहेक सबै सवारी साधनको हकमा जोर–विजोर प्रणाली लागु गर्ने
पहिलो चारणको २१ दिनको स्थिति हेरेर थप १५ दिनसम्म क्षेत्र खुला गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
जसमा सरकारी, गैर सरकारी, निजी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७५ प्रतिशत कर्मचारी राखेर खोल्ने दिने तयारी सरकारको छ ।
साथै रिक्सामा एक जना यात्रु राखेर चलाउन पाइने छ । ट्याक्सी सेवाले पनि चालकबाहेक दुईजनासम्म यात्रु राखेर चलाउन पाउने, रेस्टुरेन्ट, खाजा घरले ग्राहकबीच दुई–दुई मिटरको दूरी कायम गरेर सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने छन् ।
तेस्रो चरणमा सबै सरकारी, गैर सरकारी, निजी कार्यालय पूर्णतः खुला गर्ने, सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । सङ्क्रमणको जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सयभन्दा कम सक्रिय केसहरू रहेको ठाउँमा अन्तर–जिल्ला आवागमन खुला गर्ने सरकारको तयारी छ ।
त्यही चरणमा सार्वजनिक सवारी खुला हुनेछन् । तर सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न पाउने छैनन् । आन्तरिक हवाइ उडान, होटल, लज, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, पदयात्र, पर्वतारोहण आदि क्षेत्र खुला हुनेछन् ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ पनि बुकिङ खुला गरिनेछ भने शिक्षण संस्था परीक्षा प्रयोजनका लागि खुला गरिनेछ ।
त्यसोत बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एसइई परीक्षा विद्यालयकै जिम्मामा छाड्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनमार्फत ग्रेडिङ तोक्न निर्देशन दिएकाले त्यही चरणमा परीक्षा सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ ।
बैठकको विस्तृत जानकारी आज (बिहीबार) दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिइने छ ।