काठमाडौंः अहिले भारत आन्तरिकरुपमा कोरोना महामारीविरुद्ध संघर्ष गर्दैछ भने अर्कोतिर छिमेकीसँगको सीमा विवादका कारण समस्यामा परेको छ ।
छिमेकीसँग सीमा विवाद भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा भने भारत निर्वाचित भएको छ । जुन १७ मा भएको मतदानमा भारतलाई नेपालसहित एसिया (प्यासिफिक क्षेत्र र अन्य गरी १८४ राष्ट्रले भारतको पक्षमा मत दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ राष्ट्र मतदानमा उपस्थित १९२ राष्ट्रमध्ये भारतले १८४ राष्ट्रको समर्थन प्राप्त गरेको छ । भारतसँगै मेक्सिको, आयरल्यान्ड, नर्वे र केन्या पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
बुधबार र बिहीबार निर्वाचित भएसँगै यी ५ देशले सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यता हाँसिल गरेका हुन् । १९३ सदस्य रहेको राष्ट्र संघले भारतले १८४ मत प्राप्त गरेको हो ।
त्यस्तै मेक्सिकोले १८७ मत प्राप्त गर्यो अफ्रिकाबाट केन्याले ११३ मत प्राप्त गर्दा जिबुटीले ७८ मत प्राप्त गरेको थियो । पहिलो चरणमा कसैले जित हात नपारेपछि अफ्रिकी मुलुकका लागि बिहीबार राति भएको दोस्रो चरणको मतदानमा केन्याले १२९ मत प्राप्त गर्यो जिबुटीले ६२ मत प्राप्त गर्यो ।
राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदमा १० वटा देश अस्थायी सदस्यका रुपमा प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचित हुने गर्छन् । बेलायत, चीन, फ्रान्स, रुस र अमेरिका भने सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन् । स्थायी सदस्यसँग भिटो पावर हुन्छ ।
राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदमा आगामी २ वर्ष ९२०२१-२२० का लागि अस्थायी सदस्य रहने यो तहमा एकै साथ एसिया प्यासिफिकसहित अफ्रिका, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारेबियन, पश्चिमी युरोप तथा अन्य गरेर ५ सदस्यको निर्वाचन भएको हो ।
नेपालसहित यो क्षेत्रका सबै ५५ राष्ट्रले भारतलाई समर्थन गरेका हुन् । मेक्सिको पनि उत्तर अमेरिकी क्षेत्रबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएको हो । तर, अस्थायी सदस्य बन्ने क्यानडाको प्रयास भने असफल रह्यो । आयरल्यान्ड र नर्वेसँग क्यानडा पराजित भएको हो ।
भारत सन् २०२१ जनवरी १ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद्मा चीन, फ्रान्स, रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य बेलायत (स्थायी सदस्य राष्ट्र) सँग दुई वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको छ ।
सन् २०१९ मा भारत एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रको एकल उमेदवारमा निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिरुमुर्तिले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको निर्वाचनमा भारतले ठूलो समर्थन प्राप्त गरेको र भारतले बहुपक्षीय प्रणालीका लागि सुधारात्मक नेतृत्व प्रदान गर्ने बताए ।
उनले भनेका छन्, कोरोना महामारीकाबीच भएको सुरक्षा परिषदका निर्वाचनमा भारतको जित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूरदृष्टि र उनको प्रेरणादायक विश्वव्यापी नेतृत्वको क्षमताको प्रमाण हो ।
राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले शान्ति स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै आएको छ ।
भारतले यस अघि १९५० देखि १९५१, १९६७ देखि १९६८, १९७२ देखि १९७३, १९७७ देखि १९७८, १९८४ देखि १९८५, १९९१ देखि १९९२ र २०११ देखि २०१२ सम्म यस परिषदमा अस्थायी सदस्यको भूमिका निभाइ सकेको छ ।
नेपाल भने यसअघि, सन् १९६९-७० र १९८८-८९ को दुई चरणमा सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भइसकेको छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा पनि हाल नेपाल सदस्य छ । स्थायी प्रतिनिधि तिरुमुर्तिले भारत संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यका लागि योग्य भएकोसमेत बताएका छन् ।
भारत संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुँदै गर्दा उसको लक्ष्य स्थायी सदस्य हुनेतिर रहेको छ ।
भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यका लागि अघि बढिरहँदा अहिले भारत सबै छिमेकीबाट घेराबन्दीमा परेको अवस्था छ । चीन र नेपालसँग तनाव बढिरहेको अवस्थामा भारत राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा निर्वाचित भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा भारतको जितका लागि सहयोग गर्ने सबै राष्ट्रलाई कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् । उनले सबै राष्ट्रसँग मिलेर विश्व शान्ति, सुरक्षा, लचिलोपना र समानताका लागि काम गर्ने बताएका छन् ।सोमबार राति लद्दाखस्थित गलवान भ्यालीमा भएको भारत–चीन सेनाबीचको
हिंसात्मक झडपमा २० भारतीय सेनाको मृत्यु भएको छ । चीनले भने आफ्नो तर्फ भएको मानवीय क्षतिलाई सार्वजनिक गरेको छैन ।
भारतले एक महिनाको अवधिमा यस विवादाई समाधान गर्न तीनभन्दा बढी पटक संवाद गरिसकेको छ । लद्दाख क्षेत्रमा भारत-चीन सेनाबीच भएको तानातानीलाई समाधान गर्न जुन ६ मा उच्चस्तरीय सैन्य संवाद, ५ जुनमा कूटनीतिक तहमा वार्ता र १७ जुनमा भारत-चीनका विदेशमन्त्रीबीच संवाद भएको छ ।
तर, नेपालले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समेटेदेखि औपचारिकरुपमा वार्ताका लागि पहल गर्दा पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
त्यसैगरी नेपालले भारतलाई आवश्यक परेका क्षेत्रहरुमा सहयोग गर्दै आएको छ । तर, भारतले भने नेपालसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि बेवास्ता गर्दै आएको छ । परराष्ट्रविद डा.दिनेश भट्टराईले भारतलाई मतदान गर्ने कुरा पहिले नै तय भएकाले त्यसमा खासै असर नगर्ने तर भारतले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
