काठमाडौँ — राखेपका सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत नरहेको भन्दै खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिटको सुनुवाइ मंगलबार हुँदै छ । पूर्वखेलाडी तथा प्रशिक्षक सिन्धुलीका टीकादत्त दाहालले साउन ८ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
त्यही दिन साउन १३ गतेको पेसी तोकिएकामा सरकारले एक दिनअगाडि नै राखेप सदस्य सचिवमा रमेशकुमार सिलवाललाई पुनः नियुक्ति दिएको हो । निवेदक दाहालले कानुनमा उल्लेख भएअनुसार देशभरका क्षमतावान् मानिसले थाहा नपाउने गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा ७ दिने सूचना जारी गरिएको, अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना नदिएर प्रक्रिया मिचेको तथा सूचना मन्त्रालयको लेटरप्याडमा जारी गरिनु कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
खेलकुद मन्त्रालयले असार २६ गते मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा खेल विज्ञद्वय रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौला सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले सोही दिन कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । निवेदकले इमेलमार्फत वा स्वयं मन्त्रालयमा उपस्थित भएर दरखास्त हाल्न सक्ने सुविधा प्रदान गरिएको थियो । सार्वजनिक सूचनाका लागि स्वतन्त्र भनिएको सिफारिस समितिले मन्त्रालयको आधिकारिक कागजात प्रयोग गरेकामा कानुन व्यवसायीले विरोधसमेत गरेका थिए ।
