नेकपाको सरकार गठन भएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउन गरिएका कर्मको पछिल्लो उदाहरण प्रेस काउन्सिल प्रकरणमा देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आरोप लगाएको छ । सरकारले ठाडै हस्तक्षेप मार्फत काउन्सिललाई नेकपाको, त्यहाँ भित्र प्रधानमन्त्री निकट गुटको अझ त्यहाँ भित्रपनि केही निश्चित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने ढंगले चालिएको कदमप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलको जिम्मेवारीमा को व्यक्ति को थिए, छन् या ल्याइएका छन् हाम्रो चासो त्यसमा होइन । प्रश्न व्यक्तिको होइन विधिको हो । प्रश्न नेपाली प्रेसलाई स्वतन्त्र ढंगले कार्य गर्न सहज तुल्याउने र प्रेसलाई मर्यादित राख्न कसैको पनि दबाब मुक्त उत्प्रेरणाको कार्य गर्ने थलोको हो । यसबारे विगतमा कुनै कमजोरी भएका थिए भने पनि त्यसलाई नजिरका रूपमा लिएर दोहोर्याउने होइन, सच्याएर काउन्सिललाई राजनैतिक आग्रह मुक्त स्वतन्त्र प्रेसको उच्च गरिमा राख्ने थलोका रुपमा परिस्कृत र विकसित गर्ने आजको समयको माग र आवश्यकता हो ।’ नियंत्रित प्रेसको बाटोमा सरकार शृङ्खलाबद्ध ढंगले कार्य गरिरहेको भन्दै काँग्रेसले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन एवं अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुसंग संवाद र सहमति बेगर गरिएका र गरिने कुनैपनि कदममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थन नरहने काँग्रेसले गुटगत प्रचारको कोटरी काउन्सिललाई बनाउने निर्णय फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसँग संवादमार्फत समाधानमा पुग्न नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सार्वजनिक रुपले अपीलसमेत गरेको छ ।
