जनकपुर । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी खोलेको विज्ञापनका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि बिरोध जनाएको छ ।
नेकपाले विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै यसको विरोध गरेको हो । लोकसेवा आयोगले संविधानको मर्म र भावना विपरित विज्ञापन निकालेकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा नमान्ने नेकपाले जनाएको छ ।
नेकपाका प्रदेश २ अध्यक्ष प्रभु साहले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधधित्वको अधिकारलाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरी निजामती ऐन मार्फत व्यबहारिक अभ्यास समेत गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा हालै निकालेको विज्ञापन त्यसको विपरित रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
लोक सेवा आयोगको हालको विज्ञापनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को ४, ४० को १, ४२ को १ र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाती, मुश्लिम, पिछडावर्ग समेतलाई राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा आघात पुगेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आयोगले एकमुष्ठ रुपमा निकालेको विज्ञापनलाई कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै रुपमा मान्न नसकिने भन्दै कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार विज्ञापन गर्न माग गरिएको छ । ऐन अनुसार प्रत्येक प्रदेशलाई एक इकाइ मानेर समानुपातिक समावेशी संख्या निर्धारण गर्न सकिने नेकपाको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आयोगले गलत मनसाय राखी संविधान र कानुन विपरित कार्य गरेको जनाउँदै विज्ञप्तीमा विज्ञापनलाई तुरन्त रोक्न र संविधान तथा कानुन अनुसार सच्याउन माग विज्ञप्तीमा गरिएको छ ।
संघीय लोक सेवा आयोगले गत बुधबार स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको भर्ना आह्वान गरेको छ। स्थानीय तहहरुको आग्रहमा कर्मचारीहरुको विज्ञापन गरेको आयोगले जनाएको छ । विज्ञापनको बिरोध गर्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले यसको कानुनी उपचार खोज्ने बताएलगत्तै प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको पनि विरोध आएको हो ।
