झापा: झापाको गौरादह नगरपालिकामा संघीयता र समावेशीता को औचित्य सकिदै गएको पाइएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गरिने बिकासे कामहरु पार्टीका केही आसेपासे कार्यकर्ताको भागबन्डाको थलो बन्न थालेको हो ।
हिजोआज यस्तै विकासे काममा पुराना समिति विघटन गरि नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने काम युद्धस्तरमा अगाडी बढेको देखिन्छ । गठन गरिने अधिकांश उपभोक्ता समितिको खाका वडा अध्यक्षको पकेटमा हुने गरेको र नाम मात्रको भेला गरेर ताली पड्काउने गरेका घटनाहरु निकै सुनिन्छ्न् । यस्ता समिति गठन गर्दा मुख्य गरि कांग्रेस र नेकपाका कार्यकर्तालाई समेट्ने गरेको आरोप वडा प्रशासकले खेप्ने गरेका छन् । आयोजना रकम अलि मोटो भए हानथापमा समिती गठन हुने र कमिसन थोरै मात्र छुट्टिने अवस्था भएका योजनामा भने नाम चलेका कार्यकर्ता देखा नै नपर्ने तथा समितिमा बस्ने मान्छे खोज्दै तामझामका साथ नाम संकलनको नाटक हुने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउछन् ।
यस्तै घटनाको ज्वलन्त उदाहरण खोज्न वडा नं. ८ मा गए पुग्छ । वडा नं. ८ र ७ को सिमाना बाट जोरपोल हुँदै नयाँ कल्भट सम्म सड्क स्तर उन्नति गर्ने बजेट छुट्याइयो । गत कार्तिक १ गते उपभोक्त समिति पनि गठन गरियो । अचम्म त त्यति बेला भयो जब केही नेता घुमाउरो भाषामा भागबन्डा खोजिरहेका थिए। काम गर्न चाहाने भन्दा पनि कसरी हुन्छ उनी आफ्नो पार्टीको मान्छे यो नै पदमा हुनु पर्छ भनेर गोरु दलाल गरे जस्तो मोलमोलाइ गरिरहेका थिए ।
अन्यथा भोलि समस्या आए हाम्रो पार्टीले साथ दिदैन भन्दै चेतावनी युक्त भाषा सम्म प्रयोग गरेको सुनिन्थ्यो । अन्त्यमा अध्यक्षमा तत्कालीन एमाले तर्फका र सचिव काग्रेस रहने गरि उपभोक्ता समिति गठन गरियो। जुन १५ लाखको बजेट रहेको थियोे। एमाले कै अर्का यूवा जो समितिमा पहिलोपटक बसेर काम गर्न खोजिरहेका थिए उनी भागबन्डाका कारण किक आउट हुनु पर्यो। उनलाई अन्य पदमा बस्न अाग्रह गर्दा उनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। कारण यस्ता समितिमा अध्यक्ष र सचिव मात्र सर्वेसर्वा हुने र अन्यको खासै भुमिका नहुने देखिन्छ। कोषाध्यक्षको काम केवल खातामा हस्ताक्षर गर्न मात्र रहेको देखिन्छ। प्राय कोषाध्यक्ष समिति मा खासै भुमिका देखिदैन।
यस्तै घटना केही दिन पछि सोही वडाको भारबारि दक्षिण ईन्द्र सुवेदीको घर जोड्ने बाटोमा देखियो जसको लागि ५ लाखको सानो लगानी पारिएको थियो । योजना सानो भएकै कारण उपभोक्ता समिति गठन भई सक्दा पनि कुनै नेता त्यहाँ भाग खोज्न नपुगेको अनुमान स्थानीयले तत्कालै लगाएका थिए । त्यसो त नयाँ गठन गरिएको उक्त समितिमा पनि सतप्रतिशत सदस्यहरु पुर्व एमाले बाटै लिइएको छ ।
महिलालाई किन नेतृत्व दिइदैन ?
उक्त समिति गठन गर्नको लागि भन्दै डाकिएको भेलामा महिलाहरुको सहभागीता भने सुन्य नै थियो । एक जना महिला पनि उपस्थित नभएको भेलाले कोषाध्यक्षमा भने महिला कै नाम टिपेर प्रक्रिया पूरा गरिएको देखिन्छ ।
हरेक क्षेत्रमा गठन गरिने उपभोक्ता समितिमा महिला सदस्यलाई कोटा पूरा गर्न मात्र समेटिएको पाइन्छ । महिलाहरु घरायसी काममा व्यस्त हुन्छन्, लेखापढी गर्न जान्दैनन् , कार्यालय धाउन साधन अभाव हुन्छ जस्ता अव्यवहारिक तर्क गर्दै महिलालाई बिकास निर्माणमा सहभागी हुन पाउने अधिकार बाट समेत वन्चित गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै जन आक्रोश चुलिदै गएको पाइन्छ ।
उल्लेखित तथ्यहरु प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन् । गौरादहका हरेक वार्डमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा यहि रित अपनाउने गरेको पाइन्छ । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै दलका कार्यकर्ता बिच्केलान कि भन्ने तनाव रहन्छ भने कार्यकर्तालाई भागबन्डामा छुटिने हो कि भन्ने त्रास ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, नियमावली र कार्यविधि माथी ठाडो चुनौती दिदै आसेपासेलाइ पोस्ने कार्यले परिणाम हात लाग्नु त परै जाओस् संघीयता प्रती समेत नैरास्यता बढ्न थालेको विश्लेषण हुनथालेको छ ।
