काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको सपथ बदरको मागसहित परेका रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकल इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः शपथ लिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि इजलासले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार छुट्टाछुट्टै चार वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । चारवटै रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा सुनवाइका लागि राखेका थिए । ती सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ भएपछि इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि त्यस विषयमा कारण देखाउआदेश भने जारी गरेको छ । शपथमा त्यो पर्दैन भन्ने शब्दावली किन प्रयोग गरिएको भन्ने कारण र आधार देखाउन आदेश गरिएको छ । यस्तै संघीय संसदको सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएकोमा पनि इजलासले किन बनाइएको भनेर कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्दावलीलाई त्यो पर्दैन भनेर बाचन गरेका थिए । त्यसले राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च संस्थाको मानमर्दन भएको रिट निवेदनकर्ताको दावी छ । रिट निवेदनमा निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको सपथमा उच्चारण नै नगर्नु गैरसंवैधानिक भएको र आफु अनुकुल शव्दहरु प्रयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
