आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार गरिएको छलफलमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाइएको हो। निर्वाचन मिति घोषणा गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेपछि शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचनको घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले पनि सरकारको सिफारिसअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी दुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारले निर्वाचन मिति तोकेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व भएकाले तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेको स्पष्ट पारे।सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व पनि व्यवस्थापनमा सहज हुने भएकाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भनिएको हो।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा तयारी, प्रचारप्रसार र अन्य व्यवस्थापनमा आयोगलाई सहज हुने दिनेशकुमार थपलियाले बताए। त्यसबाहेक निर्वाचनका लागि कानुनी र आर्थिक व्यवस्थापन र कोभिड को स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीहरूले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण मिलाउनुपर्ने र कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य मापदण्ड तयारी गरी पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले समयमै बजेट दिए आयोगलाई निर्वाचन तयारीमा सहज हुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै हालतमा पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबै व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको विश्वास दिलाए। प्रधानमन्त्रीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने र त्यसका लागि सरकारबाट सबै किसिमको स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते हुने निर्वाचनका लागि ८ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान निर्वाचन आयोगको छ। यसअघि गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाखमै दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा भएको बेला आयोगले सरकारसँग ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रूपैयाँ माग गरेको थियो। तर फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि आयोगले सबै तयारी स्थगित गरेको थियो। यसअघि गरिएका मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान केन्द्र र स्थल निर्धारणलगायत तयारीले अब हुने निर्वाचनलाई सहज हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।
यसअघि निर्वाचनका लागि गरिएका तयारीले आगामी निर्वाचनलाई काम दिने उनको भनाई छ।त्यतिबेलाभन्दा अहिले कोरोना व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने भएकाले केही बजेट बढ्न सक्छ, समग्रमा ८ अर्ब बराबर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
