विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको विरुद्धमा परेको रिट उपर शुक्रबार सुनुवाइ हुन सकेन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेसी तोकिए पनि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सुनुवाई स्थगितको माग भएपछि सुनुवाई हुन नसकिएको हो ।
यसअघि भदौ ८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराले घिसिङ र शाक्यलाई नियुक्त गर्दाको सक्कल फायल झिकाउन आदेश गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ माघ २६ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । २०७८ साउन २५ मा उनलाई त्यहाँबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो ।
