काठमाडौं, । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट हुबहु कार्यान्वयनमा विमति राख्दै आएका एमाले नेता भीम रावलको भूमिका दोहोरो देखिएको छ।
आफू रक्षामन्त्री हुँदा सन् २०१६ मा उक्त परियोजनाको अध्ययनका लागि भएको सम्झौतामा अमेरिकी कानुन लागू हुने व्यवस्थाप्रति विरोध नगरेका रावलले २०१७ मा भएको सम्झौताप्रति भने विरोध गर्दै आएका छन्।
रावलले एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा सम्झौतामा अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने दाबी गरेका छन्। एमसिसी सम्झौतामा भने अमेरिकी कानुन नभई अन्तरराष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालसँग भएको एमसिसी सम्झौता अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यसमा अन्तरराष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौताको धारा ६ (४) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
जबकि रावल रक्षामन्त्री भएका बेला २०१६ जुलाई २० मा एमसिसी र सरकारबीच भएको प्रारम्भिक संलग्नता प्राविधिक सहायता अनुदानमा सम्झौताको धारा ८ (१) (ए) मा न्युयोर्कको कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ।
