संसदमा एमालेको मत बिना महाभियोग पारित हुँदैन भनेर थाहा हुँदाहुँदै कुनै सर-सल्लाह नगरिकन छापामार शैलीमा ल्याइएकाले आशंका बढाएको उनले बताए ।
सत्ता गठबन्धनका सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आइतबार संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन संसदमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भए पनि सत्ता गठबन्धनसँग त्यो मत छैन ।
तर, आफूहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव स्थानीय तहको चुनाव सार्ने षडयन्त्र हुनसक्ने एमालेको प्रारम्भिक आँकलन छ ।
सरकारले ३० वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनका घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बेखुस छन् ।
यी दुई दलले आगमी कात्तिक वा चैतमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन असंवैधानिक छ, कानुनसम्बत छैन भनेर प्रचण्ड र मावध नेपाल बोलिरहेका थिए । उनीहरूले चुनाव कात्तिक र चैतमा लैजानुपर्छ भनिरहेका थिए,’ नेम्वाङले भने, ‘यही उद्देश्य पूरा गर्न महाभियोग ल्याइएको हामीलाई आशंका छ ।’
