काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले आइतबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँले उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने माग गरेर रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए ।
सातवटै प्रदेशमा एकरएक वटा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भनिए पनि त्यसले गति लिन सकेको थिएन ।
उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र ठगी गर्नेलाई प्रदेश उपभोक्ता अदालतले नै दण्ड तथा जरिवाना गर्ने छ। ठगी गर्नेविरुद्ध सम्बन्धित प्रदेशको अदालतमा तत्काल उजुरी दिएमा कसूर अनुसार तत्काल कारबाही हुने छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसले सरकारको प्राथमिकता पाएको थिएन ।
