काठमाडौं । मूल्य बढाएको ३ हप्ता नबित्दै नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि यसले सबै क्षेत्रमा मूल्य बढाउन सहयोग पुर्याउने भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । पछिल्लो पटक ३ रूपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर १४५ रूपैयाँ कायम गरिएपछि यसले सार्वजनिक यातायातमा मात्र नभएर अन्य उत्पादनका सामग्रीका साथै उपभोग्य सामानहरूमा पनि मूल्य वृद्धि हुने देखिएको छ ।
डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य पनि ३ रुपैयाँ बढाएर १२८ रुपैयाँ पुगेपछि पेट्रोल तथा डिजेल प्रयोग भई उत्पादन हुने सबै सामानहरूको मूल्यमा वृद्धि हुने देखिएको छ । कोरोनाको तेस्रो लहर ओमिक्रोनले जनजीवन थलिइरहँदा जनताले सरकारबाट राहत र सुविधाहरूको अपेक्षा गरिरहेका बेला सरकार मातहत रहेको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनतालाई थप सास्ती दिने काम गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ मात्र होइन, उपभोग्य सामानहरूमा यतिबेला आकाश छुने गरी महँगी उकालो लागिरहेको छ ।
हात-मुख जोड्नका लागि भान्सामा साँझ-बिहान पाक्ने तरकारी, भात, नुन, तेल, बेसार र दाल आदिको भाउ पनि छुन नसकिने गरी उकालिइरहेको छ । महँगीका कारण मध्यमवर्गीय परिवारका लागि पनि दैनिक जीवन निकै कष्टसाध्य हुँदै गइरहेका बेला निम्न तथा मजदुर वर्ग र किसानका लागि जीवनयापन गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । साँझ-बिहानका लागि मात्र पनि जोहो गरेर खान सकिने अवस्था छैन । ग्यासको भाउ पहिले नै महँगो रहेको छ ।
कुन बेलामा यसको पनि भाउ बढाइने हो भनी सर्वत्र त्रास सिर्जना भइरहेको छ । पिउने पानी किन्नुपर्ने समस्या आजको होइन । काठमाडौंलगायतका शहरहरूमा मजदुरी गरेर कोठा भाडामा बस्नेहरूका लागि त २४सै घण्टा यातनामय बनिरहेका छन् । त्रास त यतिसम्म पनि बढिरहेको छ कि घरभेटीले महँगीका नाममा कुन बेला घर भाडा पनि बढाउने हुन् भन्ने चिन्ताले छोप्ने गरेको छ ।
आवश्यकता परिपूर्तिका लागि शहर पसेका मानिसहरू पटकपटक मूल्य वृद्धि हुन थालेपछि गाउँ नै फर्कनुपर्ने हो कि भन्ने सोचमा पुग्न थालेका देखिन्छन् । मूल्य वृद्धिका कारण ससाना व्यापार व्यवसायको स्तरोन्नति त परै जाओस्, बिक्रीका लागि ल्याइएका सामानको मूल्य उठाउन पनि धौधौ परिहेको देखिन्छ । बजारमा बिचौलियाको मनोमानी छ । कालोबजारी निकै फस्टाएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण सरकार महँगिएको बजार नियन्त्रणमा लिन वा आफूले सस्तो बजार स्थापना गर्न सक्षम छैन ।
यसले प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । तर, जनताका लागि अभिभावकत्व लिने र सङ्कटको बेलामा बचाउने अर्को कुनै आधिकारिक संस्था पनि छैन । त्यसैले राहत उपलब्ध गराएर होस् वा महँगी नियन्त्रण गरेर, जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउने कर्तव्य र दायित्व अन्ततः सरकारकै हो, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूकै हो ।
