
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा नीति कार्यक्रम आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बजेट र नीति कार्यक्रमबारे पनि छलफल भएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा चुनावी गठबन्धनको समिक्षा भने हुन बाँकी रहेको एक नेताले बताए ।माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने आइतबार आफ्नै निवास खुमलटारमा एकजना मन्त्रीसहित केही कांग्रेसका नेताहरुसँगको भेटमा बजेटलगत्तै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने बताएका छन् । प्रचण्डलाई भेटेका एक कांग्रेस नेताले उनी चुनावी परिणामबाट सन्तुष्ट छन् र गठबन्धनलाई आगामी संसदीय चुनावसम्मै अझ बलियो बनाउने पक्षमा छन् ।

ती नेताले नेपाल प्रेससँग भने, ‘प्रचण्डजी विशेषगरी भरतपुरमा रेणु दाहालको जित निश्चित भएपछि गठबन्धन अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा देखिनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिइएको चार मन्त्रालयबाट अब एउटा झिक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । माओवादीले आफ्नो हैसियतअनुसार कम मन्त्रालय पाएको उहाँको भनाइ छ ।’सरकार गठनका बेला नेकपा एमाले विभाजन गर्नु अनिवार्य रहेको र त्यसका लागि माधव नेपालको पार्टीलाई हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यता रहे पनि अब त्यो अवस्था नरहेको प्रचण्डले सो भेटमा बताएका छन् । प्रचण्डले यसअघि सार्वजनिक रुपमै पनि यो कुरा बताउँदै आएका थिए र माओवादीले हैसियतअनुसारको सरकारमा स्थान नपाएको बताएका थिए ।



हाल प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट ६ मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री छन् । त्यस्तै दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रबाट पाँचजना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट ४ मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री छन् ।पछिल्लोपटक कानूनमन्त्री बनेका गोविन्द बन्दी नेकपा एसकै नेता हुन् । यद्यपी उनलाई सत्ता गठबन्धनकै साझा मन्त्री मान्नुपर्ने नेकपा एसको दाबी छ । न्यायपालिका र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको काम समन्वय गर्न उनलाई गठबन्धनबाट साझा मन्त्री बनाइएको हो ।मन्त्रिपरिषदमा जनता समाजवादी पार्टीबाट चारजना मन्त्री छन् । मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले राखेका छन् । त्यो समेत कांग्रेससँग ७ मन्त्रालय छन् ।

माओवादीले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यो पुनर्गठनमा हैसियतअनुसार माओवादीको मन्त्रालय थपिने प्रचण्डले बताएका छन् ।बजेटलगत्तै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा मन्त्रीहरू पनि फेरिने र केही यथावत् रहने सम्भावना छ । अर्थमन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीमाथि तीब्र दबाब छ भने माओवादीभित्रै पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फेर्न प्रचण्डमाथि दबाब छ ।उता नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र चारैजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन माधव नेपालमाथि दबाब छ । नेकपा एसका एक नेताले ६ महिना आलोपालो गर्ने पूर्वसमझदारी अनुसार अब सबै नयाँ मन्त्री पठाइने सम्भावना रहेको बताए ।