रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा प्रदेशमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले पदबहालीकै दिन यस्तो निर्णय गरेका थिए । तर, उनले गरेको त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सकेन । एक सय दिनमात्रै मन्त्री बनेका उनी सरकारबाट हटेपछि तत्काल त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सोही निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो । तर, कार्यविधि नबन्दा एक वर्षसम्म यो निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा प्रदेशभित्र रगत खरिद गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेर कार्यविधि बनाएपछि भने साउन १ गतेबाट प्रदेशमा निःशुल्क रगत उपलब्ध हुन थालेको प्रचार गरियो । तर, प्रदेश सरकारले हालको मूल्यभन्दा २२५ रुपैयाँ बढी तिर्ने गरी सम्झौता गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
