काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि मुलुकमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले नागरिकता अध्यादेशबमोजिम नागरिकता जारी भइसकेपछि अध्यादेश खारेज भयो वा कानुन बदर भयो भने वितरित नागरिकताको अवस्था बारे प्रश्न उठाउँदै अध्यादेश नै कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश दियो । तर संवैधानिक इजलासको यो पछिल्लो आदेशले स्वयं सर्वाेच्च अदालत र न्यायिक निकायका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि नै प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ ।
यदि नागरिकता अध्यादेश संविधान र कानुनविपरीत ल्याइएको हो भने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश भने के संविधान र कानुनअनकूल थियो ? नागरिकताको विषय अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नमिल्ने हो भने ४० भन्दा बढी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन अध्यादेशले सम्बोधन गर्न मिल्ने हो र ? संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीले गरेका निर्णय भोलिका दिनमा अध्यादेश खारेज वा अदालतबाट अवैध मान्य भएमा भए गरेका निर्णयको कानुनी हैसियत के हुने हो? कि नागरिकता अध्यादेशमा मात्रै यी प्रश्नहरु समावेश छन् ? फेरि आफै सम्मिलित भइ गरेको अन्तरिम आदेशले प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई पनि अप्ठयारोमा पारेको होइन र ? किन भने एउटा अध्यादेशलाई अवैधानिक भन्ने प्रधानन्यायाधीशले अर्काे अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कानुनअनुसार सञ्चालित बैठकमा सहभागी भएर दर्जनौ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । यसले प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक परिषदको बैठकलाई समेत घुमाउरो पारामा अवैधानिक संकेत गरेको कानुनविदहरुकै बुझाइ छ ।
यति मात्र होइन, सर्वाेच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले आफ्नै परमादेशलाई समेत चुनौति दिएको अवस्थासमेत छ । जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कुरा नेपालको संविधानमै उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्च अदालतले पटक पटक परमादेश जारीसमेत गरेको छ । नागरिकताविहीन भएका नागरिकको हकमा सर्वाेच्चले परमादेश जारी गरेर नागरिकता प्रदान गर्न र सरकारलाई चाँडो कानुन ल्याउन आदेश दिएको अवस्था छ । सर्वाेच्चकै आदेशबमोजिम सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउँदा पनि सर्वाेच्चले अहिले पुनः रोक लगाएको छ । के नागरिक राज्यविहीनताकै अवस्थामा रहिरहुन भन्ने अदालतको चाहना हो त, पक्कै होइन । तर जुन रुपले सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेर नागरिकता अध्यादेशमा रोक लगाएको हो, यस्तै न्यायिक निर्णय अन्य अध्यादेशको हकमा पनि भए हुन्थ्यो भन्ने हो ।
अन्य अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट महिनौदेखि सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । त्यसको पालो अझै आएको छैन । प्रधानन्यायाधीशको त्यसप्रति अझै ध्यान गएको छैन, सुनुवाइको मिति तोकिएको छैन । तर हिजो दर्ता हुने आज पालो आउने वा आज दर्ता हुनेवितिकै भोलि पालो आइहाल्ने कतिपय मुद्दामा भएको अवस्था छ । यसले एक थरिलाई न्यायमा पनि विभेद भयो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । होइन भने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटका विषयमा पनि सर्वाेच्चले केही बोल्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो ।
