संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि जुलियान्ड भ्यालेरीले नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया परिमार्जन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयमा मंगलबार न्यायका लागि लडिरहेकी गंगामाया अधिकारीसँग भेट गर्दै भ्यालेरीले सबैलाई न्याय दिलाउन संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।
उनले नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनिय ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो समेत गरिन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा पनि उठने भएकाले परिमार्जन गरी अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि नेपालले महासन्धीमा भएका अधिकारहरुको पालना गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रले महासन्धीमा उल्लेखित विषय पालना गरे नगरेकोमा राष्ट्र संघको गम्भीर चासो रहेको उनले बताए ।
उनले संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनिय ढंगले अगाडी बढाई पीडितलाई न्याय दिन र मानवअधिकारको उल्लंघन हुन नदिने तर्फ सरकार संवेदनशील रहेकामा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
भ्यालरीसँगको भेटपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गंगामाया अधिकारीले सरकारले आफूलाई न्याय नदिएकोले संयुक्त राष्ट्र संघसँग न्यायको अपिल गर्न बाध्य भएको बताए । उनले न्याय नपाउँदासम्म लडिरहने बताए । उनले ८/९ वर्षसम्म पनि आफूलाई सरकारले न्यायका नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
अधिकारीले तात्कालीन सशस्त्र द्धन्द्धकालमा २०६१ सालमा हत्या गरिएका भनिएका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै आएकी छन् । गंगामायाका श्रीमान नन्दप्रसाद अधिकारीको आमरण अनशनकै क्रममा २०७१ असोजमा निधन भएको थियो ।
