काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले जनताको वास्तविक अवस्था थाहा नपाएझैं गरेर निर्णय गरिरहेको बताएकी छन् । सरकारले मास्क नलगाउने नागरिकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएकोतर्फ इंगित गर्दै सांसद शाहीले कतिपय नागगिक मास्क किन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र केही ठाउँमा मास्क नै उपलब्ध नहुने भएकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
‘लकडाउन लगाउने बेला यसको प्रभाव के हुन्छ ? कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे सोचिएन,’ सांसद शाहीले भनिन्, अहिले अनिवार्य मास्क लगाउने भनियो । १० रुपैयाँको मास्क किन्ने जनताको क्षमता छ कि छैन भनेर सरकारले सोचेन ।’
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा शाहीले सोधिन्, ‘मास्क नपाउने ठाउँमा के गर्ने होला ?’ मास्कको उपलब्धता नहुने तर त्यहाँ पनि प्रहरी हुने र मानिस बाहिर निस्किँदा पक्राउ पर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो ।
समितिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे छलफल गरिरहेको छ । यातायात व्यवसायी र युनियनहरूसँग समितिले कसरी कोरोना संक्रमणपछिका दिनमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको हो ।
ट्रेड युनियनका अधिकारीकहरूका कुरा सुनेपछि समितिले सरकारी निकायको कुरा सुन्ने भनेको छ ।
स्वास्थ्य सचेतता अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्नेतिर सरकार अग्रसर हुनुपर्ने सांसद र यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । सांसद रामबहादुर विष्टले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले लकडाउन भएको १०७ दिनसम्म पनि यातायात मजदुरको ख्याल नगरेको उनको भनाइ थियो । ‘लकडाउन गर्ने सरकारले १०७ दिनसम्म पनि यातायात मजदुरको अवस्था बुझ्नु पर्दैन ? मजदुर र व्यवसायीलाई उदार मात्रै हुनुस् भन्ने ? काम गरेर खानुपर्ने अवस्थामा कामै छैन गर्ने के ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
नेकपा सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले सबै पक्ष बसेर एक निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य सचेतता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यातायात सम्बद्ध युनियनका प्रतिनिधिले भने सरकारसँग बारम्बार माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । उनी सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय नलिए कि सडकमा आउनुपर्ने कि आत्महत्याको बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे ।
