काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । शुक्रबार मध्यराति धारा ७६ (५) को सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले रिट निवेदन दिएका हुन् ।
उनीहरुले पेश गरेको रिट निवेदन कोरोना संक्रणम हुने डरले अहिले क्वारिन्टनमा राखिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । उक्त निवेदनलाई सोमबार मात्रै अध्ययन गरेर दर्ताको प्रक्रियामा लगिने बताइएको छ ।
अहिलेसम्म अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेल, तुलसीराम पौडेल, सन्तोष भण्डारी लगायतले रिट दिएका बुझाएका छन् । त्यस्तै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी, र राजेन्द्र महर्जनले पनि छुट्टै निवेदन दिएका छन् ।
सबै रिट निवेदनमा धारा ७६(५) को सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएकाले सबै कार्य प्रारम्भदेखिकै नै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
यसैबीच, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गरेका १४९ सांसदहरुको संयुक्त रुपमा आइतबार नै रिट निवेदन दिने तयारी गरिरहेका छन्।
