काठमाडौं – पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध नगराउन माग गर्दै कानूनका विधार्थीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन् ।
कानून संकायको स्नातक तहमा अध्ययनरत सुजन अधिकारी, पुष्पा दंगाल, आशिष पौडयाल, ऋतिक यादवलगायतका विधार्थीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका हुन् ।
यसअघि एमालेले खनालको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको केहीदिनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनालको उपचार खर्च व्यहोेर्ने निणर्य गरेको थियो । अहिले उक्त निर्णय विवादित बनेको छ ।
खनालको स्वास्थ्य उपचार वापत लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने भनी गरिएको निर्णय विवादित भएपछि सो निर्णय सच्याउन विद्यार्थीहरुले ओलिलाई पत्र लेखेका हुन् ।
पत्रमा खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भनी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको निर्णय जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० को विपरीत रहेकोले सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
सो दफामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईने छैन भनी उल्लेख छ ।
कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारको दायरा नाघेर गरिएको सो निर्णय नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनी सुनिश्चित गरेको समानताको हकसमेतको प्रतिकूल रहेको तथा धारा ३५ को उपधारा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनेछ भन्ने स्वास्थ्यको हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको समान पहुँचको हकसमेत प्रभावहिन हुन पुगेकोले स्वेच्छाचारी तथा त्रुटिपूर्ण निर्णय तत्काल सच्याई विधिको शासन कायम गर्न पत्रमा भनिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको निर्णय कानून प्रतिकूल रहेकोले त्यसलाई सच्याउन हामीले पत्र लेखेका छौं, निर्णय नसच्याए सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने योजना छ’, पत्र लेखेका विद्यार्थी मध्येका सुजन अधिकारीले भने ।
