रुपन्देही । संसदमा बहुमत पुर्याउन दवाव दिँदै आएको विपक्षी गठबन्धन र सरकार राजनीतिक रुपमा संसदमा अल्पमतमा नरहेको कानूनी आधार देखाउँदै आएको सत्तारुढ नेकपा एमालेको अडानले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।एमाले नेतृत्वको सरकारमा साझेदार बनेका जसपाका सांसदहरुको सर्वोच्चमा परेको रिट र संसदमा आफ्नो पार्टीबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी सांसद विमला वलीको निर्णय नहुँदासम्म एमालेले कुनै कदम नचाल्ने जनाएको छ । सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै असहमति जनाउँदै आएका विपक्षी गठबन्धनले सरकारमा सहभागी जसपा सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि सरकार पूरै अल्पमतमा परेको बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरुको दावी छ ।
प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएपनि त्यसैका आधारमा प्रस्तुत भएको बजेटमाथिको छलफल शुरु हुन सकेको छैन । असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा असार ६ गतेदेखि छलफल गर्ने कार्यसूची भएपनि विपक्षीले बहिस्कार गरेपछि असार ९ गतेका लागि बोलाइएको थियो ।विपक्षीले त्यो दिन बहिस्कार गर्ने तयारी गरे पनि प्रदेशसभाले सूचना निकालेर असार २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो । सरकारले संसदमा विश्वासको मत नलिदै बजेटका विषयमा छलफल गर्न नसकिने जनाउँदै सदन बहिस्कार गरेको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा नआई कुनै प्रकृया अगाडि नबढ्ने नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् ।
कांग्रेसले यसबारे थप तयारी गर्न आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक शनिबार बसेको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाबिना संसद अगाडि बढ्न नसक्ने विषयमा छलफल भएको सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए ।लामो समय संसद स्थगित भएपछि पार्टीेको किचलो मिलाउने जिम्मेवारी पूरा गरेर एमाले स्थायी कमिटीका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश सरकारको किचलो मिलाउन रुपन्देही आएका छन् । राजनीतिक रुपमा बहुमत गुमाए एक मिनेट पनि मुख्यमन्त्रीमा नबस्ने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले पनि कानुनी रुपमा सरकारसँग ४५ सांसद रहेको दावी गरिरहेका छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिने विषय कहाँबाट आउनसक्छ, अहिले पनि सरकारसँग कानुनी रुपमा ४५ जनाको समर्थन छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने । विपक्षीले उठाएका विषयमा अनौपचारिक छलफल भएपनि औपचारिक छलफल हुन नसकेको उनले बताए ।मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनःनियुक्ति भएपछि सदनमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर यसको वैधताका विषयमा विरोध गरिरहेका छन् ।लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम भएका ८३ सांसद मध्ये ३८ जना एमालेका छन् । तर एमालेले माओवादीमा प्रवेश गरेकी सांसद विमला वलीलाई अहिलेसम्म जोडेर ३९ भन्दै आएको छ ।६ जना जसपाका सांसदमध्ये ४ जनाले सरकारलाई समर्थन गरेर मन्त्री बनेकोमा एकजनाले राजीनामा दिएकी छन् । यसअघि २ जना विपक्षी गठबन्धनमा रहेका थिए ।संसदमा कांग्रेसका १९ माओवादीका (सभामुख र एमालेबाट माओवादी प्रवेश गरेकी विमलासहित) १९, जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् ।दुवै पक्षको अडानले आइतबार बोलाइएको अधिवेशन पनि अनिश्चितजस्तै भएको छ ।
