काठमाडौँ । नौ वटा आयोग अध्यक्षसहित ३९ जना संवैधानिक पदाधिकारीले न्यायालयको सर्वोच्च निकायमा देखिएको विवाद र त्यसले निम्त्याएको गतिरोध अन्त्यका लागि गम्भीर बन्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरुको आग्रह छ ।
न्याय सम्पादनमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु बराबर जिम्मेवार हुने उल्लेख गर्दै उनीहरुले हाल सर्वोंच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘बार र बेञ्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन हुने हुँदा त्यसको विपरीत बार र बेञ्च बीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ’ ।
, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उपर नै चुनौती आउने हुँदा समस्या समाधानको लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै लगातार आन्दोलन गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले समेत इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् । यता प्रधान न्यायाधिश राणाले संविधानभन्दा बाहिर गएर आफुले राजिनामा नदिने बताउँदै महाअभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिँदै आएका छन् । उनले बार्ताका लागि गरेको आह्वान बारले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
संवैधानिक पदाधिकारीको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उनीहरुले परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाहरुले आआफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा छ ।
विज्ञप्ती निकाल्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीलगायत छन् ।
