एजेन्सी । दक्षिण एसियाका दुई आणविक शक्तिराष्ट्र भारत-पाकिस्तानको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै चरम खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। भारत सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको कश्मीरलाई प्राप्त विशेष अधिकार खोसेपछि पाकिस्तानले त्यसमा चरम असन्तुष्टि जनाएको थियो।
भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० भारत सरकारले हटाएपछि पाकिस्तान सरकारले जवाफमा भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध तोड्नुका साथै दुईपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध पनि तोड्ने घोषणा गरेको छ। पाकिस्तान सरकारले बुधबार सुरक्षा बैठकबाट यस्तो निर्णय लिएको बीबीसीले लेखेको छ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानको अध्यक्षतामा पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो जसबाट भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने घोषणा भएको छ।
उक्त बैठकमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, सेना प्रमुख, खुफिया एजेन्सीका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकपछि समितिको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘बैठकमा कश्मीरको स्वायत्ततामाथि भारत सरकारले एकतर्फी, गैरकानुनी कारबाही गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमाथि चर्चा भयो।’ बैठकमा जम्मू कश्मीर र सीमानाको अवस्थाबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।
बैठकबाट कुटनीतिक सम्बन्ध सीमित गर्ने निर्णय भएको छ।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले एक टिभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाउने र पाकिस्तानमा रहेका भारतीय राजदूतलाई पनि फिर्ता पठाउने बताएका थिए।
कश्मीरमा भारत सरकारले हजारौँ सेना पठाएर त्यसको बलमा विशेष अधिकार खोसेको पाकिस्तानको आरोप रहेको छ। यता भारतले भने पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको कश्मीर पनि भारतको हिस्सा भएको र त्यसका लागि लड्ने बताएको छ।
भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले मंगलबार लोकसभामा मन्तव्य दिँदै पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको पाकिस्तान भारतको अभिन्न हिस्सा रहेको र त्यसका लागि ज्यान दिन पनि तयार रहेको बताएका थिए।
कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा उठाउने पनि पाकिस्तानले घोषणा गरेको छ।
पाकिस्तानको सुरक्षा परिषदको बैठकले पाकिस्तान स्वतन्त्रता दिवस १३ अगस्टलाई कश्मीरि जनताको एकजुटताका लागि मनाउने र भारतीय स्वत्नत्रता दिवस १५ अगस्टलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने पनि निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतले गरेका मानवअधिकार उलंघनका घटना सबैतिर उठाउन निर्देशन दिएका छन्।
कुटनीतिक माध्यमबाट भारतले कश्मीरमा गरेका मानवअधिकार उलंघनका घटनाको चर्चा गर्न खानले निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री खानले सेनालाई सतर्क रहन पनि निर्देशन दिएका छन्।
