तीन तहका सरकारमा करिब ४२ हजार कर्मचारी रिक्त रहेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी रिक्त रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको पुजिगत खर्चसम्बन्धी अन्तर मन्त्रालय कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त रहेको जानकारी गराएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ३ वर्षदेखि अड्किएको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई अझै संसदमा लगेको छैन । अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउने चर्चा भए पनि सरकारले अध्यादेशबाट पनि ल्याएन । प्रशासन कानुन नआउँदा २०४९सालमा मुलक केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हुँदा केन्दिकृत प्रणालीको अवधारणाबाट ल्याएको निजामती सेवा ऐन २०४९बाट अहिले पनि मुलुकको प्रशासन सेवालाई निर्देशित गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, केन्द्रमा दरबन्दी स्विकृत भएका ४९ हजार १सय १२ दरबन्दीमध्ये ३७ हजार ९सय ४४ दरबन्दी समायोजन भइ ११ हजार १सय ७८ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् । यसैगरी ७ प्रदेशमा २२ हजार २सय ९७ दरबन्दी स्विकृत भएकोमा १४ हजार ८सय ३३ दरबन्दी समायोजन भइ ७हजार ४सय ३४ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् ।
यसैगरी ७सय ५३ स्थानीय तहमा ६७हजार ७सय १९ दरबन्दी स्विकृत भएकोमा ४४ हजार ३सय २१ दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुल स्विकृत दरबन्दीमध्ये संघमा २२ दशमलब ७६, प्रदेशमा ३३ दशमलब ३४ तथा स्थानीय तहमा ३४ दशमलब ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ४२हजार १० दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यता, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू पनि सव्र्वोच्चको आदेशबाट पुन संघमै फर्कन थालेका छन् । भदौ ४ गते मात्र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको १सय २९ कर्मचारीलाई पुन संघमै समायोजन गर्न सव्र्वोच्चले आदेश दिएको छ । स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्न सब्र्वोच्चले गरेको यो आदेश पहिलो पटक होइन ।
यसअघि पनि पटक पटक यस्तो आदेश दिने गरिएको छ । करिब साढे ३ वर्ष अघि सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारीहरूले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै सब्र्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सब्र्बोच्चमा रिट दायर गरेको कर्मचारीको हकमा अदालतले समायोजन उल्ट्याउने गरेको छ ।
सव्र्वोच्चले समायोजन उल्टाएका ३४ जना कर्मचारीले हाल संघमा जिम्मेवारी समेत पाइसकेका छन् । यसैगरी फरक फरक मितिमा ९ र ११ कर्मचारीको हकमा पनि सव्र्वोच्चले समायोजन उल्टाएको छ ।
संघीय मन्त्रालयले समायोजन सम्बन्धी सबै काम पूरा भइसकेको जनाए पनि फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नसकि फाजिलमा रहेका २हजार ४सय ४३ कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । महालेखा परिक्षकको ५८ औ वार्षिक प्रतिबेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ४२ हजार कर्मचारी रिक्त रहेको जनाउदै ठूलो संख्यामा कर्मचारी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या तथा चुनौती देखिएको जनाइएको छ ।
सात वटै प्रदेशमा करिब एक तिहाइभन्दा बढी कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेश १कमा ३हजार ८सय ८२ दरबन्दी रहेकोमा ४५ प्रतिशत तरबन्दी रिक्त रहेको प्रदेश १को मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएइको छ । अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्तै अवस्था छ । तै पनि, अभाव भएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउन सरकारले पहल गरेको छैन ।
