काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हचुवाको भरमा प्रेस पास र मिडिया नवीकरणका लागि लगाएको प्रावधान ठूलै विवादमा परेको छ । साना लगानीका मिडिया तथा स्वरोजगारमुखी मिडिया एवम् व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी सरकारले गरेको बाध्यात्मक कार्यविधि ल्याएको सरोकारबालाहरूको बुझाइ छ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हितको संरक्षणको नाममा हचुवाको भरमा कार्यविधि बनाएकोमा समग्र सञ्चार क्षेत्र तरगिंत बनेको छ ।सूचना विभागले प्रेस पास र मिडिया नवीकरणका लागि पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण बुझाउन बाध्यात्मक कार्यविधि बनाइएकोमा सबै मिडियाकर्मीहरूले सूचनामन्त्री बास्कोटाको विरोध गरेका छन् ।सूचना विभागले प्रेस पास र मिडिया नवीकरणका? लागि ल्याएको वाध्यात्मक प्रावधानको परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
साना लगानी र स्वरोजगारमुखी मिडियाको स्पस्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । साना ठूला सबै मिडियाका लागि एकै किसिमको प्रावधान राख्नु अनुचित भएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ । श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको हकहितलाई संरक्षण हुने गरी,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिवृद्धि हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।
