नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा ३० मात्रै सिँचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले आफ्नो ३१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जो जानकारी गराइएको हो ।सिँचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नहरूको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले बताए । उनले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाइ, मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाइका लागि छुट्टाएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि स्मरण गराए । उनले भने, ‘अहिले ३० प्रतिशत जग्गामा मात्रै सिँचाई छ । सिँचाइ मन्त्रालयमा जाने पैसा सिँचाइको एरिया बढाउन होइन कि तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुन्छ । यो साल तटबन्ध बनाउने अर्को साल भत्काउनमा मात्रै पैसा खर्च हुने भएकाले सिँचाइको एरिया बढाउने काममा समस्या छ ।
सिँचित जमिन नबढाई उत्पादन बढाउन सकिँदैन । त्यसै गरी उत्पादन बढाउनका लागि मल र प्रविधिको पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’परिषद्ले हालसम्म ८० वटा वस्तुबालीका ७२३ जातहरू विकास गरी कृषकको खेतबारीमा पुगेको पनि जनाएको छ । त्यसै गरी माटोको डिजिटल नक्साङ्कन सार्वजनिक गरिएको, सुन्तला, जुनार र कागतीलाई चिस्यान कोठामा ३ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्तावलाई अघि बढाएको पनि परिषद्का कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताए ।
