कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथिको छलफल अझै प्रारम्भ हुन सकेको छैन । बिहीबार ३ बजे बेलाइएको बैठक पनि बस्न सकेन ।कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।उनले अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए । बैठकमा एमाले उपस्थित भएको थिएन ।सत्ता पक्षकै सांसदहरूले विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । यसअघि असार ८ र १२ गते पनि प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुने कार्यसूची थियो । तर, सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले बजेट संशोधन नहुँदासम्म छलफल हुन नसक्ने अडान लिएपछि बैठक आजका लागि सारिएको थियो ।आज बैठक बसाउने गरी बिहान ११ बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश प्रदेश सांसदहरूले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताएपछि बैठक बस्न नसकेको हो ।
आज करिब २ घण्टा बढी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहभागीहरूले सरकारले वार्ता गरेर बजेट संशोधन नगर्दासम्म छलफल गर्न नसकिने बताएका थिए ।‘बजेट परिष्कृत नगरी छलफल हुँदैन । सदन अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरामा सबै एकमत देखिए’, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहभागी कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘सबैले एकै स्वरमा विरोध गरेपछि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको हो ।’सांसद खड्काले भनेजस्तै अन्य सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि बजेटमाथि विरोध गरेका छन् । अहिले सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ । कांग्रेसका खड्काले सरकारले ल्याएको बजेट उपयुक्त नभएको बताए जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले पनि बजेटको विरोध गरेकी थिइन् । असार १ गते उनकै पार्टीबाट मन्त्री बनेका प्रकाश रावलले बजेट ल्याएका थिए ।
विकले बजेटमा रहेका केही योजनाहरू परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएकी छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल रावलले पनि बजेट परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताए ।‘सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ५० वटा मन्दिरमा बजेट गएको छ । तर, सामाजिक विकासमन्त्रीलाई यस विषयमा जानकारी छैन’, बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘वास्तविक योजना हटाएर कमिसनमा कैयौं योजना हालिएका छन् । ती योजना नकाटिँदासम्म बजेटमाथि छलफल हुन सक्दैन भन्नेमा सबै सहमत छौं ।’वित्तीय अनुशासन कायम नभएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । सम्पन्न भएका योजनामा पनि बजेट राखिएको भन्दै विरोध भएको छ । प्रदेश सांसदहरूले विरोध गरेपछि सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश रावल असार ८ गतेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए । उनले सांसदहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म सरकारले चासो नदिएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरू रुष्ट छन् ।कार्य व्यवस्था परामर्शमा सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रणबहादुर रावल उपस्थित थिए । उनले बैठक सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, अन्य सांसदहरुले विरोध गरेपछि उनी मौन भए । रावल कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् ।
