
काठमाडौं। निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रक्रियाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
जबराविरुद्धको महाभियोग अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकमा एमालेले आपत्ति जनाएको हो।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले महाभियोग प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको बताएका छन् उनले भने, हामीलाई चोलेन्द्रलाई महाभियोग ठहर गर्नैपर्छ भन्ने छैन। दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ। निर्दोष भए मुक्त हुनुपर्छ।’
उनले अहिलेसम्म कुनै प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रमाणित नभएकाले गम्भीर भएर सोच्न सुझाव समेत दिएका छन्। उनले सुशीला कार्की, विश्वनाथ उपाध्यायलगायतमाथि महाभियोग दर्ता भए पनि अगाडि नै नबढेको स्मरण गराए।
उनले संसद्को आयु सकिन लागेकाले छिट्टै निकास दिनुपर्ने धारणा समेत राखे । प्रतिनिधिसभाले साउन २२ गते छानबिनका लागि महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो।
जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।