काठमाडौं । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशमार्फत नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने असफल प्रयास गरे। अदालतले यसलाई रोकिदियो। संसद्मा विधेयक पेस भयो।
उनी सत्ताबाट हटेपछि नयाँ सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता लिई नयाँ विधेयक पेस गरी दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकामा राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदे ध्यानाकर्षणसहित संसद्मा फिर्ता पठाइन्।
सङ्घीय संसद्ले पूर्ववत प्रावधानमा एक शब्द पनि परिवर्तन नगरी पुनः पारित गरिसकेको छ। अब राष्ट्रपतिको कदम कस्तो रहने हो ? संविधानसम्मत कदम चालिने हो वा राजनीतिबाट प्रेरित भएर अघि बढ्ने हो ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यस आलेखमा राष्ट्रपतिबाट चालिएका यी कदमका बारेमा विष्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नागरिकता नीतिको संवेदनशीलता
नागरिकता भनेको नागरिक हुनुको भाव र नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने दस्तावेज तथा आधार हो। राज्यका आफ्ना नागरिकसँग कानुनी र राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित र व्यवस्थित गर्ने काम नागरिकताबाट गरिन्छ। यसबाट अधिकारका साथै नागरिकको दायित्वसमेत सिर्जना हुन्छ।
राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई जोडने काम नागरिकताले गर्छ। नागरिकताबाटै व्यक्तिहरूले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्छन्। नागरिकमा अधिकार र दायित्व दुवै सिर्जना हुन्छ। यसले राजनीतिक र सामाजिक विकासका लागि चुनौतीहरू तयार पार्छ। नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय लिँदा र यससम्बन्धी नीतिहरू तयार पार्दा राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ हुनुपर्छ ।
प्रायः नागरिकले सबै प्रकारका अधिकार प्राप्त गर्छन् तर राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राज्यको नीति पृथक हुने अभ्यास विभिन्न देशहरूमा देखिन्छ। राष्ट्रले नागरिकको संरक्षण र सुरक्षालगायत जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय कानुनले गरेको छ।
नियमित र विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर नागरिकतासम्बन्धी नीतिहरू राष्ट्रहरूले तयार पार्छन्। अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राष्ट्रहरू गम्भीर बनेका हुन्छन्। यो विषयमा राजनीतिक निर्णय लिइन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरेर नीतिहरू बन्छन्।
यस्ता नीतिहरू बन्दा देशका वंशज र आदिवासीहरू सधैँ बहुमतमा रही आगन्तुक नागरिकबाट शासित हुने परिस्थिति आमन्त्रण गर्दैनन्। लोकतान्त्रिक देशहरूमा मताधिकार प्राप्त गर्न र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने जस्ता मौलिक अधिकारहरू प्रदान गरिन्छ।
राज्यबिनाको नागरिक र नागरिकबिनाको राज्य कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी विषयले राष्ट्रियताका विषयमा विशेष महत्व राख्छ। नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिहरू र कानुनको निर्माण गर्दा यिनै विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
नागरिकको जिम्मेवारी सम्बन्धित देशहरूले लिनैपर्ने र कूटनीतिक संरक्षण र सुरक्षा नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गरिएको छ । नियमित प्रकारका र सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका नागरिकका लागि नागरिकता प्रदान गर्ने आधारहरू तयार पारिन्छ । सामाजिक अन्तरसम्बन्धको व्यवस्थापन गरिन्छ ।
विधेयक फिर्ता भए पछि
नागरिकता प्राप्त गर्ने विषय राज्यको निगाह हो वा नागरिकको अधिकार ? अथवा यी दुवै ? भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ। सबै देशले नागरिकता प्रदान गर्ने विषय त्यहाँका नागरिकको अधिकारकै रूपमा लिँदै आएका छन्।
जन्मसिद्ध र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने विषय नागरिकको अधिकार हो । राज्यले यस प्रावधानको दुरुपयोग हुन नदिन प्रक्रिया निर्धारण गरिदिने हो । यद्यपि यी २ प्रकारका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्दा पनि के कस्ता आधार तय गर्ने ? भन्ने सन्दर्भ राज्य वा सरकारले निर्धारण गर्छ।
देशको भूराजनीति, छिमेकी देशहरूको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, सांस्कृतिकलगायत सन्दर्भमा देखिने समानता, ती छिमेकी देशहरूको विविध अवस्था आदिमा अमुक देशको नागरिकता नीति आधारित हुने गर्छ। कुनै देशमा जनसङ्ख्या अत्यन्त न्यून भई ठूलो क्षेत्रफलका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्छ। कुनै देश जनसङ्ख्या बढी भएर प्रताडित बनिराखेको हुन्छ। आफ्नो परिस्थतिअनुसार नागरिकता प्रदान गर्नका लागि कानुनी आधार तयार पारिएको हुन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गरिन्छ। तर नेपालमा हामी वंशजलाई नागरिकता प्रदान गर्न उदार बनेको अवस्था छ। वंशज र जन्मसिद्धलाई एकै प्रकारले प्रक्रिया निर्धारण हुने गरी नेपालमा कानुनहरू बनेका र नीति तय भएका छैनन्।
देशको संविधानले पनि यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा मार्गदर्शन गरेको हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानमा पिताको टुङ्गो लाग्न नसकेको र त्यस्तो अवस्थामा जन्मिएका बच्चालाई पितृत्वको ठेगान नलागेसम्म आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिलाबाट जायजन्म भएकाले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने, गैरआवासीय नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउने तर राजनीतिक अधिकारको उपयोग गर्न नपाउने, सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपालीले मात्र यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने जस्ता प्रावधान छन्।
संविधानले गरेको प्रत्याभूतिलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने दायित्व सबैको हुन्छ। तर यसअनुसार कानुन निर्माण भइनसक्दा संवैधानिक प्रतिबद्धताअनुरूपको अधिकार नागरिकलाई दिन विधेयक पेस गर्नुपर्ने र सो विधेयक शीघ्र पारित गरी जनतालाई अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्, सरकार र राष्ट्रपति सबैको यो दायित्व हो । यसमा समझदारी गर्ने अधिकार कसैलाई रहँदैन ।
संविधानमा भएको प्रावधानलाई विपरीत वा सङ्कुचन गर्ने गरी ऐन बनाउने अधिकार संसद्मा रहँदैन । सरकारले पेस गरेको र संसद्ले पारित गरेको विधेयक देशको संविधानअनुसार हो । यसमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणले कमी भएमा पनि संसद् र सरकारको कारण नभई संविधानसभाका कारणले हो।
यसतर्फ अध्ययन र विश्लेषण गरी राष्ट्रपतिले निर्णय लिनुपर्ने हो। तर सो भएको पाइएन। संविधानको मर्म र प्रावधानविपरीत जाने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकार छ। अब ध्यानाकर्षण र सन्देश के हो ?
समनार्थी शब्दहरू हुन् वा पृथक अर्थ लाग्छ ? यसमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । ध्यानाकर्षण विशेष परिस्थितिमा महत्वपूर्ण विषयमा गराइन्छ। त्यस्ता सन्दर्भमा विशेष प्रकारले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर समस्याको समाधानमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षणको अर्थ पनि यही सन्दर्भमा छ।सन्देशको सीधा अर्थ हुन्छ– खबर पुर्याउने, ध्यानाकर्षणले विशेष जोडका साथ त्यस विषयमा पुनर्विचारको माग गरेको हुन्छ । तर सन्देशले यसमा एकपटक कहीँ कतै त्रुटि भएको छ वा छैन, अध्ययन र छलफलको माग गर्छ ।
संविधानमा सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ । तर राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षणका लागि १५ बुँदामा सदनको निर्णय हुनुपर्ने गरी विधेयक फिर्ता पठाएको अवस्था छ । संविधानको भावार्थ र शब्दार्थले यसलाई स्वीकार गर्दैन। प्रष्टरूपमा यो १५ बुँदे ध्यानाकर्षण संवैधानिक प्रावधान अनुसार देखिँदैन । यसले संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति विचलित बनेकाले नै आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रपतिले यसै प्रकृतिको केपी ओलीले पेस गरेको अध्यादेशलाई अल्पअवधिमा हतारहतार गरी स्वीकृत गरेकी थिइन्। अहिले १५ दिन राखेर संसद्मा ध्यानाकर्षण गरेर पठाएकी छिन्। यी दुई अध्यादेश र विधेयकमा तात्विक रूपमा के कस्ता भिन्न प्रावधानहरू देखिएका हुन् ?
देशका लागि अध्यादेश के कति कारणले अत्यावश्यक देखिएको हो र विधेयक प्रत्युत्पादक कसरी बनेको हो ? यसको प्रष्ट जानकारी पाउने अधिकार सार्वभौम नागरिकमा रहन्छ। यसको जवाफदेहिताको निर्वाह राष्ट्रपतिले गर्नु अत्यावश्यक छ। राष्ट्रपतिका सल्लाहकार भनेका संविधानको धारा ८१ अनुसार महान्यायाधिवक्ता र प्रधानमन्त्री हुन्।
यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषयहरू आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग छलफलका लागि आमन्त्रण गर्नु जरूरी थियो। तर, राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाहकारको आवरणमा विधेयकलाई फिर्ता गराई नागरिकले पाउने नागरिक अधिकारलाई वञ्चित गराउन लागिपरेकासँग मात्र छलफल गरेको पाइयो। फिर्ता पठाउनुपूर्व प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता तथा आवश्यकताअनुसार सभामुखसँग सल्लाह लिएको भए अत्युत्तम हुने थियो । यो अवसरको सदुपयोग राष्ट्रपतिबाट भएन ।
कुनै कालखण्डमा कुन दलबाट राजनीति प्रारम्भ गरेर राष्ट्रपति बनेको हो ? त्यो सन्दर्भ राष्ट्रपतिले निरपेक्ष रूपमा परित्याग गर्न सक्नुपर्छ। भारतका प्रणव मुखर्जी कंग्रेस आईबाट राजनीति गरेर राष्ट्रपति बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीद्वय मनमोहन सिंह र नरेन्द्र मोदीले क्रमशः कंग्रेस आई र भाजपाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । यी दुवैसँग काम गर्दा मुखर्जीले सौहाद्र्रसाथ आफ्नो पदीय आचरणको निर्वाह निष्पक्षरूपमा गरेका हुन्।
मनमोहन र मोदीजी दुवैले सराहना गरेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचित बनेपछि कुनै पनि राजनीतिक दलसँगको आबद्धता रहँदैन। यदि त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने पद अनुकुलको आचरण गरेको हुँदैन। यसै परिवेशमा विधेयक फिर्ता प्रकरणलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्य देशहरूको तुलनामा हाम्रो राष्ट्रपतिले पाएको अधिकार पनि न्यून छ। भारत र अमेरिकामा जस्तो विधेयक होल्ड गरेर राख्ने अधिकार नेपालका राष्ट्रपतिलाई हुँदैन। अमेरिकी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएमा स्वतः ऐन बन्छ । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नैपर्ने हुन्छ, अन्यथा गरिए महाभियोग लाग्छ ।
राष्ट्रपतिलाई संसद्को अधिकार छिन्ने र अस्वस्थ दबाब दिने अधिकार लोकतान्त्रिक देशहरूमा हुँदैन। राष्ट्रपति जनताले महसुस गर्न पाउने गरी निष्पक्ष रहनुपर्छ । राष्ट्रियताको पक्षमा राय सल्लाह लिने, छलफल गर्ने, सदासयता राष्ट्रपतिले राख्न सक्छन्।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सेनापति कटवाल प्रकरणमा लिएको अडानलाई देशको लोकतन्त्रको पक्षमा भएकाले राष्ट्रप्रेमले चालिएको कदमका रूपमा प्रायः सबै नेपालीले स्वागत गरेका थिए। तसर्थ राष्ट्रपति निरपेक्ष रूपमा निष्पक्ष रहनुपर्छ । राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई अल्मल्याइरहँदा नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीलाई थप पीडाबोध भएको छ।
सबै प्रकारका सरकारी सुविधा लिन नागरिकता जरूरी हुन्छ । नेपालमा जन्मिएका तर बाबु पत्ता नलागेकाहरूले आमाको नामबाट नागरिकता लिन वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विवादमा रहेको विषय विदेशी बुहारीको सम्बन्धमा हो।
संविधानले त्यस्ता बुहारीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रष्ट बोलेको छ। तर कति समय बसेपछि पाउने स्पष्ट छैन। यो संविधान सरकार र संसद्ले बनाएको होइन। अवधि तोक्न संविधान नै संशोधन हुनुप¥यो, अहिलेको संसद्को गणितले त्यो सम्भावना छैन।
