एजेन्सी ।ऐतिहासिक अयोध्या विवादमा शनिबार भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको छ ।
अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन हिन्दू पक्षले पाउने फैसला गरेको हो । अब त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक पीठले सर्वसहमतिबाट फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईसँगै न्यायाधीशहरु धनञ्जय यशवंत चन्द्रचूड, शरद अरविंद बोबडे, अशोक भूषणसँगै अब्दुल नजीर थिए ।सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र केन्द्र सरकारले ट्रस्ट बनाएर राम मन्दिर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । बाबरी मस्जिदको गुंबद भएको ठाउँ हिन्दू पक्ष(राम जन्मभूमि न्यास)ले पाउने आदेश दिएसँगै राम मन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश गाेगाेईले ऐतिहासिक यात्रा वृतान्त र सदियाैँदेखि रहँदै आएकाे मान्यताले अयाेध्या नै राम जन्मभूमि रहेकाे बताए ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सुन्नी वक्फ बोर्डले मस्जिद बनाउनका लागि अयोध्यामै एक अलग ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । राज्य सरकारसँग मिलेर केन्द्र सरकारले सुन्नी वक्फ बोर्डलाई अयोध्यामै ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
अयोध्या विवादमा प्रधानन्यायाधीश गोगोईको अध्यक्षतामा ५ जना न्यायाधीशको बेञ्चले ४० दिनसम्म सुनुवाइ गरेको थियो ।
अयोध्यामा रहेको १६औँ शताब्दीको बाबरी मस्जिदबारे हिन्दू र मुस्लिमहरूबीच दशकौँदेखि तिक्ततापूर्ण विभाजन रहँदै आएको छ। यसबारे सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि मुद्दा चल्दै आएकोले आजको फैसला ऐतिहासिक मानिएको छ।
राजनीतिक रूपमा संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको जमिनको स्वामित्वमाथि विवाद रहँदै आएको छ। उत्तर प्रदेश राज्यस्थित अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि ठान्छन्। तर मुस्लिमहरू आफूहरूले त्यहाँ पुस्तौँदेखि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन्।
शनिवार बिहानैदेखि स्थानीय विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिएका छन् र उक्त स्थानमा पुग्ने सडकहरू प्रहरीहरूले कब्जामा लिएका छन्।
प्रान्तीय प्रहरी प्रमुख ओमप्रकाश सिंहले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताए अनुसार अदालतको फैसला आउनुअघिदेखि नै सामाजिक सञ्जालहरूमा द्वेष फैलाउने किसिमका सामग्रीहरू राखिन्छन् कि भनेर अनुगमन भइरहेको छ।
