अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आन्दोलित भएको छ ।
आफ्ना नेतालाई प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा लगाएको, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई यही प्रकरणमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रेको हो ।
अख्तियारको दुरुपयोग गरी नेता गच्छदारलाई फसाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसले बिहीबार र शुक्रबार लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको छ । साथै, अख्तियारको मुद्दा पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भएको भन्दै कांग्रेसले आन्दोलनका लागि भ्रातृसंस्थालाई सडकमा उतारेको छ ।
संवैधानिक आयोगले लगाएको मुद्दा भएकाले कांग्रेसलाई लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध र सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेर जान गाह्रो पर्ने देखिएको छ । सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत कांग्रेस नेतालाई लक्षित गरेर लगाइएको मुद्दाको कानुनी र राजनीतिक विरोध गरेर जाने बताउँछन् ।
‘बालुवाटारको जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय होइन,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्रीले नै सबैथोक गरेको जसरी राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कांग्रेस नेतामाथि मुद्दा लगाउने काम भएको छ । एउटै निर्णय मन्त्रीका लागि विषयगत हुने, प्रधानमन्त्रीका लागि नीतिगत हुन्छ ?’
दुई दिनदेखि संसद् अवरुद्ध भएको र सडकमा समेत प्रदर्शन भएको भन्दै उनले कानुनी र राजनीतिक विरोध गरेर जाने बताए ।
संवैधानिक निकायको प्रयोग गरेर कांग्रेसलाई समाप्त पार्न खोजेको भन्दै महतले गोकर्णको जग्गा, नारायणहिटीको जग्गासहित सरकारले अनियमितता गरेका विषयहरूलाई अब शृंखलाबद्ध रूपमा उठाउने उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक आयोगले मुद्दा लगाइसकेकोले गच्छदार सांसदबाट निलम्बन भइसकेका छन् । यस्तोमा राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर राजनीतिक मुद्दा भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँ भए पनि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्न कांग्रेसलाई नैतिक रूपले पनि गाह्रो रहेको कांग्रेसकै एक सांसद बताउँछन् ।
‘संवैधानिक आयोगको मुद्दापछि हाम्रा नेता सांसदबाट निलम्बित भइसक्नुभयो । राजनीतिक विषय भए सहमतिमा मिल्न सक्थ्यो, तर संवैधानिक विषय भएकोले पार्टी सेफल्यान्डिङकै पक्षमा देखिन्छ,’ ती सांसदले भने, ‘अब आउँदो आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने र २७ माघमा केन्द्रीय समिति बैठक बसेर राजनीतिक मुद्दाको रूपमा मात्रै विषय उठाउने निर्णय गर्ने भन्ने छ ।’
अरू राजनीतिक विषयमा भए महिनौँसम्म पनि संसद् अवरुद्ध गरेर जाने ठाउँ रहेकोमा यसपटक यस्तो अवस्था नरहेकाले कांग्रेसलाई संसद्मा विरोध गरिरहन गाह्रो छ । कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले पनि यो विषय त्यत्तिकै नसेलाउने टिप्पणी गरे ।
‘संवैधानिक आयोगले सरकारको इसारामा आमजनताले छर्लंग देख्ने गरी अनुहार, जात र पार्टी हेरेर मुद्दा लगायो । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षलाई क्षेत्राधिकारले नभ्याउने मन्त्रीलाई भ्याउने यो कस्तो न्याय हो ?’
