काठमाडौं : सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारुढ नेकपाले कोरोना महामारीको संकट सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक दस्ताबेज भनेको छ भने प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहितका दलले कर्मकाण्डी र संघीयताविरोधीका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले कोरोनापछिको आर्थिक संकटको पुनरुत्थानसहितका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारे पनि नेकपाले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट आएका कारण बजेटसमेत नीति तथा कार्यक्रमकै मार्गदर्शनअनुसार आउने दाबी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार बनेपछिकै भद्दा नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै विपक्षीले कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
‘कोरोनाले विविध क्षेत्रमा पुर्याएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा आधार तयार गर्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम आएकाले यसप्रति आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, मूल कुरा कार्यान्वयनमै भर पर्ने भएकाले सुरुवात बजेटबाटै हुनेछ,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘सबै कुरा विचार पु-याएरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएका कारण कार्यान्वयन हुने कुरामा मलाई कुनै शंका छैन, आशावादी छु ।’ नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा, बजेटको गृहकार्य गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षसँग सरकारले छलफल गरेका कारण कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको पनि उनले बताए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने सरकारको आत्मप्रशंसा र भद्दा रूपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका विषय नै नरहेको दाबी गरेको छ । कोरोनापछिको आर्थिक संकटलाई समेत सम्बोधन नगर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको आत्मप्रशंसा ज्यादा छ । विगतमा हामीले यो गर्यौँ, ऊ गर्यौँजस्ता नभएका कुरा पनि उल्लेख छन् । आर्थिक वर्षका भन्दा दीर्घकालीन कुरा लेखिएका छन् । वार्षिक कार्यक्रमको प्राथमिकता पनि छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने, ‘कोरोना महामारीबाट माथि उठ्ने दीर्घकालीन स्वास्थ्यको संरचना बढाउनेजस्ता विषय आएको छैन, स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कुरा समेटिएको छ, तर कोरोनाको प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छैन ।’ उनले कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्नेजस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नपारिएको आरोपसमेत लगाए ।
जनता समाजवादीसहित साना दलले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताअनुकूल अहिलेको संकट समाधान गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित नभएको दाबी गरेका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी छ, सबै काम अहिल्यै गर्छुको अर्थ केही नगर्नु हो,’ जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘सरकारले पूरै ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र त्यसले परिरहेको असरबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्ने दिशामा हुनुपथ्र्यो, तर चारैतिर ध्यान विकेन्द्रित गर्दै बरालिएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’ कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले यसबारे पार्टी बैठकबाट पनि ठोस धारणा सार्वजनिक गरिने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्नेदेखि थुप्रै विषय नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको बताइन् । ‘अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च भइरहेको छ, त्यसैले प्रदेशको संरचना हटाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ पौडेलले भनिन्, ‘सीमासम्बन्धी समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयदेखि कोरोनापीडितलाई राहत र भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नेसम्मका विषय छुटेका छन् ।’
राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन नसकेको दाबी गरे । ‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन सकेन, प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेर अलमलिएको देखिन्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे ठोस कुनै नीति छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम पनि छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन । अहिले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ ।’ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा नपरेको बताए ।
त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो भन्नसमेत सरकार डराएको आरोप लगाए । ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ भनिएको छ । नेपालको भूमि कोसँग प्राप्त गर्ने ? यो सरकारले सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न नसक्ने देखाउँछ । मुसाजस्तै डराएको छ,’ सुवालले भने । उनले अव्यावहारिक र भद्दा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएकोसमेत आरोप लगाए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्– परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो
प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर सरकारले संघीयताको धज्जीसमेत उडाएको छ । संघीयताको मर्मलाई सरकारले अझै आत्मसात् गरेको पाइँदैन । सबै थोक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो जस्तै यो सरकारले केही नगर्ने प्रस्ट पारेको छ । अरूलाई मूर्ख सम्झेर यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । सबै नराम्रो भन्ने होइन, केही राम्रा कुरा पनि छन् । तर, यतिवेला विशिष्ट अवस्था हो, एकातिर कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक संकट ल्याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र करिब–करिब तहसनहस नै हुने अवस्थामा छ । यस्तो वेलामा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विशिष्ट किसिमको हुनुपर्छ । यो त परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो । संरचनात्मक सुधार नगरी, प्रशासनिक क्षेत्रमा आमूक सुधार नगरी, भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा नरोकी, राज्यसत्तामा दोहन गर्नकै लागि सत्तामा जाने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई परित्याग नगरी भनिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्– संकट समाधान गर्ने सूत्र छैन, सरकारको आत्मप्रशंसा धेरै छ
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको आत्मप्रशंसा ज्यादा छ । विगतमा हामीले यो गर्यौँ, ऊ गर्यौँ भनेर भएका–नभएका कुरा उल्लेख छन् । भाषणबाजी बढी छ । आगामी वर्षका कुरा भन्ने मात्र भन्दा पनि दीर्घकालीन कुरा लेखिएका छन् । कोरोना संक्रमणमा हामी छौँ । यस्ता महामारीबाट माथि उठ्न दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यको संरचना बढाउनेजस्ता विषय आउनुपथ्र्यो । स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कुरा छन् । तर, यी दीर्घकालीन छन् । तुरुन्तै कोरोना प्रभावको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन । अर्थतन्त्र जसरी क्षति भएको छ, बिस्तारै यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा प्राथमिकता देखिँदैन । पछाडि लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता कुरा छन् । तर, एक वर्षमा सुरुदेखि नै देखिएका संकटलाई कसरी पार लगाउँदै जाने भन्ने नीतिगत विषयमा नीति कार्यक्रमले जोड दिएन । नीति कार्यक्रममा आधाजति विषय विगतमा भएका–नभएका कार्यक्रमको आत्मप्रशंसामा खर्चिएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्– बजेट संकटमोचन र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ
सबैभन्दा पहिला संकटमोचनका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा संकटमोचन तथा आर्थिक पुनरुत्थानकेन्द्रित कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन । त्यसमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले विशेष परिस्थिति छ । त्यसो हुँदा बजेट खास ठाउँमा लगानी गर्ने र जथाभावी नछर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । पूँजीगत खर्च छुट्याउँदा आगामी आर्थिक वर्षमै काम सम्पन्न भएर प्रतिफल दिनेलाई पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ । तर, अझै ४–५ वर्ष लाग्ने परियोजनालाई कम प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो समय नयाँ परियोजना शुरु गर्न सकिन्न । त्यसो हुँदा नयाँ परियोजना शुरु नगरेकै राम्रो हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्रोतको ठूलो समस्या पर्ने छ । चालू अवस्थामा रहेका सबै आयोजनालाई स्रोत छुट्याउने, नयाँ आयोजना पनि शुरु गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्न सकिन्न । त्यसमा स्रोतको अभाव हुन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई बजेट विशिष्टीकृत गर्दै स्रोत छुट्याउनुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
