एजेन्सी, ३१ असार । अनलाइन कक्षा लिइरहेका विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने विवादास्पद निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले फिर्ता लिएको छ । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को कारण देखाएर अमेरिकी सरकारले यो निर्णय लिए पनि अमेरिका भित्रै व्यापक आलोचना भएको थियो ।
अमेरिकाका शीर्ष विश्वविद्यालयहरु हार्वर्ड र एमआईटी लगायतले अमेरिकी सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार विभाग आइसीईले गत जुलाई ६ मा सूचना जारी गर्दै अनलाइन कक्षा लिइरहेका विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने जानकारी गराएको थियो ।
अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको आदेशमा जारी गरिएको विद्यार्थी भिषा रद्द सम्बन्धि सूचनाविरुद्ध शीर्ष विश्वविद्यालयहरुका साथै विभिन्न संघसंस्था, शिक्षक युनियन र १८ वटा राज्यले सामुहिकरुपमा विरोध गरेका थिए । अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै संघीय न्यायाधीश अलिसन बरोघले अमेरिकी प्रशासनले विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने आदेश फिर्ता लिने सहमत भएको बताएका थिए ।
आइसीइले जारी गरेको सूचनामा अनलाइन कक्षा भएका विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा अमेरिका छाड्नु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर यो आदेश जारी भए लगत्तै हार्वर्ड र एमआईटीले आइसीईले जारी गरेको सूचना रोक्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
अदालतमा दिइएको निवेदनमा अनलाइन कक्षा लिने विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत र आर्थिक रुपमा पनि ठूलो क्षति पुग्ने जिकिर विश्वविद्यालयहरुले गरेका थिए । अमेरिकी सरकारको उक्त निर्णयले अमेरिकाको उच्च शिक्षामा ठूलो समस्या आउने दाबी समेत गरिएको थियो ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण अमेरिकाका अधिकांश विश्वविद्यालयहरुले अति जरुरी परेको अवस्थामा बाहेक अहिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । विदेशी एवं आप्रवासीहरुमाथि कठोर बन्ने संकेत दिदै आएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि भने यो गतिलो जवाफ बनेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।
