काठमाडौं : गत वर्षको पुस १८ गते उखु किसान र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमित भयो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो ।तर, सम्झौता भएको एक वर्ष वित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि उखु किसानले आइतबारदेखि राजधानी काठमाडौं पुनः आन्दोलन शुरु गर्ने भएका छन् । एक वर्ष अगाडि आन्दोलन गरेपछि सरकारले पाँच बुँदे सम्झौता गरेका थियो ।
वर्षौँदेखि चिनी उद्योगले नदिएको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ । त्यसबाहेक उखु खेतीसँग जोडिएका अन्य मागहरू पनि छन् ।आन्दोलनको चेतावनी दिने किसानहरुका अनुसार गत वर्ष स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा आएका किसानहरु नै सहभागी हुनेछन् ।नेपालमा वर्षौँदेखि उखु किसनहरुले चिनी उद्योगीले समयमा रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सरकारले उखु किसानका माग सम्बोधन गर्ने, सम्झौता गर्ने, कार्यदल वा समिति बनाउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि गरेका छन् । तर, उखु किसानको समस्या भने जस्ताको तस्तै रहेको बताइन्छ । आन्दोलन घोषणा गरेका किसानहरुका अनुसार अहिले पनि विभिन्न चिनी उद्योगबाट ठूलो रकम किसानहरूले भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार उद्योगहरूबाट उखु किसानले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ ।कतिपय किसानले त वर्षौँदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । त्यसैले किसनले आन्दोलनको बाटो रोज्नु परेको उनी बताउछन् ।यता उखु किसानहरुले पुरानो सम्झौता नै कार्यान्वयन नभएको भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका बेला सरकारले भने उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको खबर बाहिर आएको छ ।गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिक्विन्टल उखुको ५४४ रुपैयाँ ३३ पैसा मूल्य तोकेको बताइएको छ ।
गत वर्ष यो मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३४ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको थियो । सरकारले तोकेको नयाँ समर्थन मूल्यमा पनि किसानहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संघर्ष समितिका सचिव राय पनि अहिलेको आन्दोलमा अब यो माग पनि जोडिने बताउँछन् । उखु किसानका माग सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने, उद्योगीले उखु किनेसँगै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बिमा र अनुदान सुविधा हुनुपर्ने लगायतका सुझाव कृषक र विज्ञहरूको रहेको छ ।
गत वर्ष पुस १८ गते सरकार र उखु किसानबीच भएको पाँच बुँदे सहमति
१. नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
२. उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिदबिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस ९उद्योग० मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने।
३. नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने।
४. उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने।
५. भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले आजैबाट ध्यानाकर्षण गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने ।
