काठमाडौं । बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन पार्टी सचिवालयको निर्णय नमान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानसँगै उत्कर्षमा पुगेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद तत्कालका लागि मिल्ने देखिएको छ ।
अब उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नेछन् भने डा. युवराज खतिवडा कम्तीमा थप ६ महिना अर्थमन्त्री नै हुनेछन् ।
१० फागुनमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा गौतमलाई पठाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय गरेको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सहभागी थिए र गौतमबारे सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।
तर बैठकको अन्त्यमा आफूविरुद्धको खेल भन्दै सबै परिस्थितिको सामना गर्ने बताएका प्रधानन्त्री ओलीले केही घन्टापछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । जवाफमा अर्को पक्षले निर्णायक कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
खतिवडालाई लैजान चाहने र गौतमको नाम सिफारिस गर्ने पार्टी निर्णयको दबावमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताहरुले मध्यमार्गी निकास सुझाएका छन् । महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यन्वयन गरेर पनि खतिवडालाई निरन्तरता दिन सकिने उपाय सुझाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार सचिवालयको निर्णय विपरित राष्ट्रियसभामा खतिवडालाई नै सिफारिस गर्ने अडानमा रहेका ओली केही मत्थर भएको बताइन्छ । त्यही कारण बिहीबार नियमित मन्त्रिपरिषद बैठक बसेन भने शुक्रबार पनि बस्ने योजना छैन ।
यसमा प्रचण्डले ग्रिनसिग्नल दिएका छन् । शुक्रबार चितवन पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री कायम राख्न सक्ने बताए । उनले भने ‘अर्थमन्त्री हुन राष्ट्रियसभामा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । हाम्रो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि राष्ट्रियसभामा नगएपनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।’
पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेलले अन्य नेताहरुलाई पनि प्रतिष्ठाको लडाइ नबनाउन र अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा सघाउन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रचण्डको पछिल्लो भनाइले पनि नेताहरु बामदेव र खतिवडा दुवैलाई अघि बढाउन सहमत भएको बुझिन्छ ।
तर तत्कालका लागि भने ‘वीन वीन’को अवस्था बनाउन बामदेव र खतिवडा दुवैलाई प्रधानमन्त्रीले अघि सार्ने देखिन्छ । यो मध्यमार्गी समाधान पार्टीभित्र चलिरहेको शक्ति संघर्षमा अस्थायी युद्धविराम मात्र भएको नेताहरु बताउँछन् ।
