काठमाडौं : विश्व कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)सँग जुधिरहेको बेला नेपालमा भने राजनीति किचलोले भने विवादले जरो गाडेको छ । अध्यादेश प्रकरणसँगै शुरु भएको विवादपछि मुलुक हाँक्ने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद झन पेचिलो बन्दै गएको छ ।
अध्यादेश प्रकरणसँगै शुरु भएको विवादपछि नेकपाभित्र स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने र ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, यी विषयहरु पार्टीभित्र तीव्ररुपमा उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भने त्यसलाई टार्ने योजनामा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका हरेक संरचनामा अल्पमतमा छन् । अप्ठेरोमा परेपछि अरुलाई आफू तिर तानेर बलियो प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् । तर, सफलता हात पार्न सकेका छैनन् ।
सोमबार दिनभर आफूतिकट नेता परिचालन गरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई फाउने प्रयास गरेपछि सार्थक नभएपछि साँझ ओलीले आफू निकट करिब दुई दर्जन सांसदहरुसँग छलफल गरे ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा नदिने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले सरकारले काम गर्न खोज्दा खोज्दै जहिल्यै पार्टीका केही नेताहरुले असहयोग नीति लिएको बताए । साथै आफूविरुद्ध घेराबन्दीको प्रयास भइरहेको समेत बताए ।
त्यसोत संसदीय दलदेखि केन्द्रीय समितिसम्म प्रधानमन्त्री ओली कमजोर देखिएका छन् । पार्टीभित्र जताततै ओली अल्पमतमा छन् ।
पार्टीमा कुन–कुन संरचनामा प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था कस्तो छ ?
सत्तारुढ नेकपामा अहिले खास गरी चार वटा संरचनामा क्रियाशिल छन् । सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र संसदीय दल । यी चार संरचनामध्ये सचिवालयको मात्र भुमिका देखिन्छ भने बेला बखत संसदीय दलको देखिन्छ । यी सबै संरचनामा गुठगत प्रभाव परेको छ ।
पार्टीनै गुठगत आधारमा चलिरहेको छ भने यी चार वटै संरचनामा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली भने अल्पमतमा देखिएका छन् ।
नेकपाको संरचनामा ओलीको अवस्था कस्तो छ :–
नेकपा सचिवालय :
मुलुक हाँकि रहेको पार्टी नेकपाको सचिवालयमा ९ सदस्यीय छ । र अहिलेसम्म नेकपा सचिवालय निर्णयकै आधारमा चलिरहेको छ । जहाँ प्रधानमन्त्री ओली निकै कमजोर छन् । नौ मध्ये आफूसहित ओलीसँग तीन मत मात्र छ । उनलाई उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मात्र साथ दिएका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल एक ठाउँमा छन् ।
स्थायी समिति :
सचिवालयपछि नेकपाको क्रियाशिल संरचना हो स्थायी समिति । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा ओलीसँग एक तिहाइ मत पनि छैन । ओलीसँग स्थायी आफूसहित ११ जना छन् भने प्रचण्डसँग १७ र १५ जना वरिष्ठ नेता नेपालको पक्षमा छन् ।
अग्नि सापकोटा सभामुख बनेकोले एक स्थान रिक्त छ । स्थायी समितिमा प्रचण्ड र नेपाल मिल्दा ओली किनै कमजोर देखिएको प्रष्टै देखिन्छ । स्थायी समितिमा प्रचण्ड पहिलो नेपाल दोस्रो र ओली तेस्रो स्थानमा छन् ।
केन्द्रीय समिति :
खासै क्रियाशिल नभएपनि विधिविधान मान्ने हो भने केन्द्रीय समिति महाधिवेशन नहुँदासम्मको अवस्थामा नेकपाको सबैभन्दा शक्तिशालि निकाय हो । तर, विवाद बढ्दै गए सबै कुरा केन्द्रीय समितिमा लैजानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यसले आफ्नो शक्ति देखाउन सक्छ । तर, केन्द्रीय समितिमा पनि ओलीको अवस्था कमजोर छ ।
चार सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ओलीको पक्षमा एक सय ४० जना छन् । त्यस्तै केन्द्रीय समितिमा पनि प्रचण्डसँग सबैभन्दा धेरै १ सय ८३, वरिष्ठ नेता नेपालका पक्षमा १ सय १४ जना छन् । केन्द्रीय समितिमा पनि प्रचण्ड र नेपाल मिल्दा ओली कमजोर देखिएका छन् ।
संसदीय दल :
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओली माथिल्लो निकायभन्दा अहिले मजबुत छन् । १ सय ७४ सदस्यीय संसदीय दलमा ओलीका पक्षमा कम्तिमा ७५ जना संसद छन् । प्रचण्डका पक्षमा ५३ र नेपालको पक्षमा ४५ सांसद छन् । प्रचण्ड र नेपाल मिल्दा यहाँ पनि ओलीको अवस्था कमजोर छ । तर, संसदीय दलमा ओलीसँग ४० प्रतिशत मत प्रष्ट देखिन्छ ।
हुनत राजनीति पार्टी अन्तर विरोध फेरिन्छन् र नयाँ ढंगले सहकार्य भइरहन्छ । तर, अहिले पार्टीका प्रभावशाली सबै निकायमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अल्पमतमा छन् ।
नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेता यतिबेला नेकपामा निर्णायक शक्तिका रुपमा उदायका छन् । उनी प्रचण्ड वा ओली जतातिर उभिन्छ उनै नेता नेकपाभित्र बलियो बन्ने छ । यसकार पनि नेपाल दुवै नेताको तानातानमा परेका छन् ।
प्रचण्डले त्यहाँ नेपाललाई अब महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपालले नाइँ भन्न नपाउने भनी ओलीपछि सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसको जानकारी पाएका ओलीले पनि नेपाललाई सोमबार बालुवाठार बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
ओलीले नेपाललाई मिलेर अघि जान तयार रहेको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेपालले अरु साथीहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने जवाफ दिएर फर्केका थिए ।
त्यसोत ओली असन्तुष्ट पक्षलाई फकाएर आफूलाई गणितिय रुपम बलियो बनाउने प्रयासमा सफल हुन्छन वा आफ्ना विश्वास पात्र नेता गोकुल बाँस्कोटाले भने झै गणितले राजनीतिको होइन् राजनीतिले गणितको फैसला भन्ने तर्कका आधारमा अघि बढ्छन् त्यो आगामी दिनमा देखिनेनै छ ।
