काठमाडौं । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि ८ दिनअघि शीतल निवास पुग्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकबारे अहिलेसम्म निर्णय लिइसकेकी छैनन् ।
संघीय संसद्बाट पारित भएर आएका विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर कानूनको रूप लिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यस बमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक गत अघिल्लो सोमबार शीतल निवास पठाइएको थियो ।
यस विधेयकलाई लिएर बाहिर तीव्र विवाद उत्पन्न भएकाले राष्ट्रपतिले हतारमा निर्णय नलिएको स्रोतको भनाइ छ । संविधानतः राष्ट्रपतिसँग दुई विकल्प छन् । उनले यथास्थितिमा लालमोहर लगाएर यसलाई अनुमोदन गर्ने पहिलो र स्वाभाविक विकल्प हो । तर, विधेयकमा यदि सन्तुष्ट हुन सकिनन् भने यसलाई संसद्मा पुनः छलफलका लागि फिर्ता पठाउने दोस्रो विकल्प उनीसँग छ । राष्ट्रपतिसँग भएको यही अधिकारका कारण अहिले विभिन्न संघ–सङ्गठनहरूले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउन शीतल निवासलाई सुझाव र दबाब दिइरहेका छन् ।
संघीय संसद्बाट पारित भएर आएका विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर कानूनको रूप लिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यस बमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक गत अघिल्लो सोमबार शीतल निवास पठाइएको थियो ।
यस विधेयकलाई लिएर बाहिर तीव्र विवाद उत्पन्न भएकाले राष्ट्रपतिले हतारमा निर्णय नलिएको स्रोतको भनाइ छ । संविधानतः राष्ट्रपतिसँग दुई विकल्प छन् । उनले यथास्थितिमा लालमोहर लगाएर यसलाई अनुमोदन गर्ने पहिलो र स्वाभाविक विकल्प हो । तर, विधेयकमा यदि सन्तुष्ट हुन सकिनन् भने यसलाई संसद्मा पुनः छलफलका लागि फिर्ता पठाउने दोस्रो विकल्प उनीसँग छ । राष्ट्रपतिसँग भएको यही अधिकारका कारण अहिले विभिन्न संघ–सङ्गठनहरूले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउन शीतल निवासलाई सुझाव र दबाब दिइरहेका छन् ।
